मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज सोमवारपासून सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे यांमधील राजकीय आणि कायदेशीर लढाईचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटणार आहेत हे निश्चित. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चहापानचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावर राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेसने बहिष्कार टाकल्याचे पहायला मिळाले.
चहापानावर बहिष्कार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चहापानावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल विरोधकांची खरडपट्टी काढली आणि चहापान करणाऱ्यांचे चांगलेच झाले. दहशतवादी दाऊद इब्राहिमशी संबंध पुढे आले नाहीत. असे म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी अप्रत्यक्ष र्ताय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्यावर निशाणा साधला. दाऊद इब्राहिमशी संबंध असणे आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गेल्या वर्षी नवाब मलिक यांना अटक झाली होती. सध्या ते तुरुंगात आहे. नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांच्या राज्य विधिमंडळाच्या संयुक्त बैठकीत पहिले भाषण करून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होईल.
उपमुख्यमंत्री सादर करणार अर्थसंकल्प : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्यांच्याकडे वित्त आणि नियोजन खाते आहे. त्यामुळे ते 9 मार्च रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे पहिले अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतील. अधिवेशन 25 मार्चला संपणार आहे. सुमारे एक महिन्याच्या या अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गट जनहिताच्या मुद्द्यांवर शिंदे-भाजप सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे चिन्ह आणि नाव शिंदे गटाला दिले. उद्धव ठाकरे गटाची 56 वर्षे जुनी शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे आली.
शिंदे गटाचा व्हीप ठाकरे गटाला लागू नाही : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधिमंडळातील शिवसेनेच्या पक्ष कार्यालयाचा ताबा घेतला आहे. शिंदे गटाचे विधिमंडळातील प्रतोद भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदारांची बैठक पार पडली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार शिवसेना पक्ष कार्यालयाचा ताबा घेतल्याचे गोगावले म्हणाले होते. अधिवेशन काळात प्रत्येक पक्ष आपल्या आमदारांना पक्षादेश बजावतो. शिवसेना शिंदे गट ही धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेल्या आमदारांना व्हीप बजावणार आहे, असे गोगावले यांनी सांगितले होते. त्यामुळे ५६ आमदारांना व्हीप लागू होणार आहे. तो न स्विकारल्यास कारवाई होईल, असे प्रतोद भरत गोगावले म्हणाले आहेत. मग यात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांचाही समावेश असेल. असे स्पष्टीकरण गोगावले यांनी दिले आहे. तर ऍडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी शिंदे गटाचा व्हीप ठाकरे गटाच्या आमदारांना लागू होणार नाही. ठाकरे गटाला विधीमंडळात वेगळा गट म्हणून मान्यता घ्यावी लागेल, असे ते म्हणाले आहेत.
