मुंबई : राज्याचे चौथे महिला धोरण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान 8 मार्च रोजी महिला दिनाचे औचित्य साधून जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणात राज्यातील मुलींना शिक्षण सक्ती करण्यात येणार आहे. कुटुंबियांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच उद्योगासाठी अर्थ पुरवठा करण्याबरोबरच गर्भवती - स्तनदा मातांना मोफत आरोग्य सेवांची तरतूद या महिला धोरणात करण्यात आली आहे. महिला दिनाचे औचित्य साधून आठ मार्च रोजी महिला धोरण विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात येणार असून दिवसभर त्यावर चर्चा होणार आहे.
मुलींना शिक्षणाची सक्ती : राज्यातील ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढले नसल्याची बाब समोर आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला धोरणात सुधारणा केली आहे.८ मार्च रोजी जाहीर करण्यात येणाऱ्या महिला धोरणात मुलींना शिक्षण सक्ती करण्यात आली आहे. आई शिकली तर मुले शिकतील, या भावनेने ही सक्ती करण्यात आली आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत मुली आघाडीवर असाव्यात हाही त्यामागील हेतू असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
महिलांच्या आरोग्यावर भर : महिलांच्या आरोग्याच्याबाबतीत या धोरणात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपआरोग्य केंद्रांमध्ये गरोदर आणि स्तनदा महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी करून आवश्यकतेनुसार औषधे दिली जाणार आहेत. तसेच यापुढे शिधावाटप दुकानातही सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
आवडीच्या उद्योगाचे प्रशिक्षण दिले जाणार : महिलांना उद्योगक्षेत्रात अग्रेसर करण्यासाठी त्यांना कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्या आवडीच्या उद्योगाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उद्योग विभागाच्या सहकार्याने त्यांना कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच महिलांच्या विकासासाठी राखीव निधी ठेवण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.
महिलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष : या महिला धोरणात महिलाचे आरोग्य, पोषण आणि कल्याण याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. तसेच महिलांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांना पायाभूत सुविधांचा लाभ व्हावा तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
