मुंबई : महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2022-23 मधील 5 पंचसूत्रीतील पाचवे सूत्र उद्योग विकासाशी निगडीत होते. यावर्षी अर्थसंकल्पात उद्योगक्षेत्रासाठी काय असणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. यावर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून उद्योजकांची नाराजी झाल्याचे दिसून आले. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरी काही तरतुदी असणार का? जेणेकरून लघुउद्योगांना उभारी मिळू शकते, असे प्रश्न समोर आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षाचे देखील विकासावर परिणाम होत आहेत. सरकार बददल्यामुळे अनेक प्रकल्प राज्यातून बाहेर गेले. त्यांची उणीव भरून काढण्याचे आता सरकारसमोर आवाहन आहे.
ई-वाहन धोरण : मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत 98 गुंतवणूक करारातून 1 लाख 89 हजार कोटी रूपये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या ३ लाख ३० हजार नवीन संधी देण्याचे निश्चित केले होते. ई-वाहन धोरणांतर्गत सन 2025 पर्यंत वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा 10 टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा 25 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी 5000 चार्जिंग सुविधा उभारण्यात येणार होत्या. त्यापैेकी काही अंशी हे उद्दिष्ट्य पूर्ण झाल्याचे दिसून येत आहे.
महिला उद्योजक योजना : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 30,000 हून अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पातून सुमारे १ लाख रोजगार संधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यातून अनेक जणांना रोजगार देण्यात आला आहे. कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी 100 टक्के व्याज परताव्याची पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक ही नवीन योजना सुरु करण्यात येणार होती. लातूर जिल्ह्यातील कौडगाव, शिंदाळा, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाशीम आणि यवतमाळ येथे सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.
छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार : मुंबईत पारेषण प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी 11,530 कोटी रुपयाचे 5 प्रकल्प सुरू करण्यात येणार होते. ‘भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय’ स्थापित करण्यासाठी 100 कोटी रुपये निधी राखीव ठेवण्याचे निश्चित झाले होते. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनानिमीत्त वढु बुद्रुक व तुळापूर, व ता. हवेली, जि. पुणे या परिसरात स्मारकासाठी 250 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करणार होते. तसेच छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना सुरू करण्याचे ठरले होते.
'या' आराखड्यांसाठी 7 कोटी प्रस्तावित : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महापुरुषांशी संबंधित गावांतील 10 शाळांकरिता 10 कोटी रुपये निधी ठेवण्यात आला होता. मुंबई, पुणे व नागपूर येथे स्वातंत्र्यलढ्याशी निगडीत स्थळांचा ‘हेरिटेज वॉक’ सुरु करण्याचे ठरवण्यात आले होते. रायगड किल्ला व परिसर विकासाकरिता 100 कोटी, राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी 14 कोटी, मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी 7 कोटी प्रस्तावित करण्यात आला होता.
अष्टविनायक विकास आराखड्याकरिता 50 कोटी : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि त्यांच्या गनिमी कावा युद्ध पद्धतीला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यासाठी युनेस्कोकडे सविस्तर प्रस्ताव दाखल करणार होते. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ या उपक्रमांतर्गत 500 कोटीची तरतूद, स्वातंत्र्य सैनिकांना निवासी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मासिक उत्पन्नाची 10 हजार रुपयांची मर्यादा 30 हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. औरंगाबाद येथील अमृतमहोत्सवी वंदे मातरम् सभागृहांकरिता 43 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार होता. अष्टविनायक विकास आराखड्याकरिता 50 कोटी रुपये देण्याचे निश्चित होते.
झोपडपट्टयांमधील सुधारणांची मुलभूत कामे : पंढरपूर देवस्थान मंदिर विकासासाठी 72 कोटी 80 लाख रुपये रकमेचा आराखडा होता. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले च महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मारक उभारणार, महाराणी सईबाई स्मृतीस्थान विकास आणि श्री संत जगनाडे महाराज स्मारकांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले होते. पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण भागातील 5 लाख घरकुल बांधकामाकरिता 6000 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याचा उल्लेख होता. मुंबईबाहेरील झोपडपट्टयांमधील सुधारणांची मुलभूत कामे करण्यासाठी 100 कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार होते.
