मुंबई - राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. गणेशोत्सवाची धामधुम संपताच निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. २०१९ च्या विधानसभेसाठी विविध पक्षांचे नेते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. विधानसभा निवडणुकीला समोरे जाण्यापूर्वी आपण निवडून देत असलेल्या आमदारांचा पगार असतो तरी किती? हे जाणून घेणार आहोत.
२४ ऑगस्ट २०१६ च्या सुधारित नियमानुसार विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांना दरमहा ६७ हजार इतके मूळ वेतन मिळते. यामध्ये महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या १३२ टक्के याप्रमाणे ८८ हजार ४४० रुपये, तर दूरध्वनी सुविधा भत्ता ८ हजार, स्टेशनरी व टपाल सुविधा भत्ता १० हजार, संगणक चालकासाठी सेवा मिळण्यासाठीचा भत्ता १० हजार, असे एकूण मिळून १ लाख ८३ हजार ४४० इतका पगार दरमहा मिळतो.
याशिवाय ज्यावेळी सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असते त्या काळात सभागृहातील कामकाजाला उपस्थित राहण्यासाठी म्हणून प्रति दिवस २ हजार रुपये मिळतात. तसेच प्रत्येक आमदाराला त्याच्या कामकाजातील मदतीसाठी एक स्वीय सहायक नेमण्याचा अधिकार आहे. त्या स्वीय सहायकास शासनाकडून दरमहा २५ हजार पगार दिला जातो. त्याशिवाय आमदारांच्या निवासस्थानच्या दूरध्वनीचा खर्चही शासन करत असते. आमदारांनी स्व:त दूरध्वनी बसवला असल्यास त्याचे बील शासन भरत असते.
एकदा जरी आमदार म्हणून निवडून आल्यास त्याला कार्यकाळ संपल्यानंतर दरमहा ५० हजार इतके निवृत्तीवेतन दिले जाते. एकाद्या आमदाराने पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सभागृहाची सेवा केली असल्यास त्याच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर प्रत्येक वर्षासाठी दरमहा २ हजार याप्रमाणे जादा निवृत्तीवेतन देण्यात येते. तसेच आमदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवा पत्नीस ४० हजार इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येते.
आमदारांना स्व:त आणि कुटुंबातील व्यक्तीसोबत रेल्वे प्रवास मोफत आहे. एकट्याने प्रवास करायचा असल्यास प्रथम श्रेणीमधून त्यांना प्रवास करता येतो. कुटुंबातील व्यक्तीसोबत एका वर्षांत ३० हजार किलोमीटर पर्यंतचा प्रवास मोफत आहे. तसेच एसटी महामंडळाच्या किंवा इतर सरकारी बसमधून आमदार त्यांच्या पत्नीसह किंवा एका व्यक्तीला सोबत घेऊन मोफत प्रवास करू शकतात. माजी सदस्यांना पत्नीसह किंवा एका सोबत्यासह एसटीतून आयुष्यभर कितीही प्रवास मोफत करता येतो. तसेच माजी सदस्यांना विमान आणि रेल्वे प्रवासातही मोठी सूट दिली जाते.
विमानाने मोफत प्रवास
राज्यांतर्गत विमान प्रवास करताना एकूण ३२ वेळचा (एकेरी) प्रवास खर्च तर राज्याबाहेर भारतात कोणत्याही ठिकाणी जाताना ८ वेळचा (एकेरी) प्रवासाचा खर्च शासनाकडून केला जातो. तसेच राज्यात कोठेही बोटीने मोफत प्रवास करता येतो. तसेच आमदारांना कुटुंबासह वैद्यकीय सुविधाही मिळतात. यातही त्यांना मोठी सूट देण्यात येत असते.
वाहन खरेदीसाठीच्या कर्जावरील व्याज शासन भरते
प्रत्येक आमदाराला त्याच्या एका टर्ममध्ये वाहन (कार) खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून १० लाख रुपये कर्ज घेता येऊ शकते. या कर्जाच्या रक्कमेवरील १० टक्के व्याज ठराविक काळासाठी शासनाकडून भरले जाते. तसेच आमदारांना स्थानिक विकास निधीतून लॅपटॉप अथवा संगणक, प्रिंटर मोफत देण्यात येतो.
२ कोटी विकास निधी
प्रत्येक आमदाराला प्रत्येक वर्षी २ कोटी रुपयांचा विकास निधी दिला जातो. या निधीतून त्याने त्याच्या मतदारसंघामध्ये विकासकामे करणे अपेक्षित असते.
