मुंबई- कोरोना विषाणूच्या संसर्गास प्रतिबंध करण्यासाठी देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) करण्यात आली. आता या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक करणाऱ्या राज्यातील वाहनांना १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत वाहन करमाफी देण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अ‌ॅड. अनिल परब यांनी दिली.
कोव्हिड -१९ पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने २५ मार्च, २०२० पासून संपूर्ण देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) घोषित केली होती. सदर टाळेबंदी ३१ मे २०२० पर्यंत सुरू होती. त्यानंतर राज्य शासनाने ३१ मे २०२० च्या आदेशान्वये 'मिशन बिगिन अगेन' अंतर्गत काही प्रमाणात टाळेबंदी खुली केलेली आहे. या टाळेबंदीच्या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी द्यावी, अशी विनंती केली होती. यासंदर्भात बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
या वाहनांना मिळणार करमाफी-
राज्यामध्ये वार्षिक करप्रणालीच्या वाहनांचा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कर भरण्यापासून १०० टक्के करमाफी देण्याचा म्हणजे सन २०२० -२१ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या ५० टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. करमाफी ही मालवाहतूक करणारी वाहने, पर्यटक वाहने, खोदकाम करणारी वाहने, खासगी सेवा वाहने, व्यावसायिक कॅम्पर्स वाहने, स्कूल बसेस या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे.
या सर्व कर भरणाऱ्या वाहनांची एकूण संख्या ११ लाख ४० हजार ६४१ एवढी आहे. त्यामुळे राज्य शासनास सुमारे ७०० कोटी एवढा कर कमी मिळणार असल्याने राज्य शासनावर तेवढा आर्थिक भार राहणार आहे,असेही परब यांनी सांगितले.
अभिनेता सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे आहे; सीबीआयला तपास करु द्या, असे अनिल परब सांगितले. E-pass रद्द करण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेण्यात येईल. खासदार संजय जाधव यांच्या राजीनाम्याची मला कल्पना नाही कोण कोण नाराज आहे, हे मला सांगा असेही मंत्री अनिल परब यांनी शेवटी सांगितले.
