मुंबई - राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव आज (सोमवारी) सुरू होणाऱ्या राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजातील तरुणांना आरक्षण मिळाण्यासाबाबत केंद्र सरकारला विनंती केली आहे, याबाबतचा ठरावही यावेळी मंजूर करण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे आरक्षण टिकण्यासाठी 2011च्या जनगणनेच्या आधारावर केंद्राने ओबीसींची लोकसंख्येबाबतचा डाटा द्यावा, अशी ठरावही यावेळी मंजूर करण्यात आला. हे तीनही ठराव आज अधिवेशनात मांडण्यात येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
नोव्हेंबर 2020पासून केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या विविध सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
तीन कृषी कायदे कोणते? -
- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
- शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
- अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
हे तीनही कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी या आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसेच पिकांना किमान आधारभूत किंमतीची हमी देणारा नवीन कायदा लागू करावा, अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, यावर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक प्रवेशांसदर्भात मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले.
काल (रविवारी) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुण्यातील एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याच्या विषयावरही चर्चा झाली. एमपीएससीची परीक्षा का झालेली नाही, याबाबत दोन्ही सभागृहात सविस्तर माहिती दिली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कोरोनाच्या संकटामुळे एमपीएससीची मुलाखत आयोजित करायला उशीर झाला. यामुळे निराशेच्या गर्तेत अडकलेल्या स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने 30 जूनला पुण्यातील हडपसरमधील आपल्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली, अशी माहिती पुणे पोलिसांनी दिली.
