वैद्यकीय प्रवेशाच्या संरक्षणासोबत एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्ती

वैद्यकीय प्रवेशाच्या संरक्षणासोबत एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आरक्षण अधिनियम-२०१८ च्या कलम १६(२) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या सुधारणा तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुंबई - राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या १६ टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेले प्रवेश संरक्षित करण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित कायद्यात तात्काळ सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासोबतच एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या, अथवा घ्यावा लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काचीही प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांनाही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-२०१८ अनुसार एसईबीसी वर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-२०१८ अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुरू झाली. त्यामुळे या अधिनियमातील कलम १६ (२) नुसार एसईबीसी वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नाही. असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा आदर करतानाच १६ टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन विचाराधीन होते. त्यानुसार आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम-२०१८ च्या कलम १६(२) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या सुधारणा तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.