मुंबई - सप्टेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलामध्ये १५ टक्के ते २५ टक्के वाढ झाली आहे. राज्यातील वीज दर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने ३० ते ४० टक्के जास्त झालेले आहेत. जागतिक स्पर्धेत टीकाव धरता येत नाही, परिणामी औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक संकट व असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे या वस्तुस्थितीची व औद्योगिक क्षेत्रातील संकटाची नोंद घेऊन मुख्यमंत्री यांनी त्वरीत बैठक आयोजित करावी व विदर्भ, मराठवाडा वगळता राज्यातील सर्व उद्योगांना देश पातळीवर स्पर्धात्मक वातावरण होण्यासाठी वीज दरामध्ये २ रुपये प्रति युनिट सवलत जाहीर व लागू करावी, असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.
औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या उस्फूर्त सहभागाने राज्यात १२ फेब्रुवारी रोजी २० ठिकाणी मोर्चे व वीज बिलांची होळी आंदोलन यशस्वी झाले. तथापि राज्य सरकारकडून फक्त आश्वासनाशिवाय अद्याप काहीही पदरी पडलेले नव्हते. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड असंतोष व उद्वेग निर्माण झालेला आहे. यावर राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये वीज बील कमी करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
अशीच परिस्थिती सप्टेंबर २०१३ मध्ये उद्भवली होती. त्यावेळी आताचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष मा. देवेंद्र फडणवीस व मा. विनोद तावडे हे नाशिक येथे दि. १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी वीजदरवाढीच्या विरोधात वीज बिलांची होळी आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने राणे समिती नेमली होती आणि समितीच्या शिफारशीनुसार जानेवारी २०१४ पासून १० महिने दरमहा ६०० कोटी रू. अनुदान दिले होते. त्यानंतर निवडणुकांपूर्वी व्हिजन डॉक्युमेंटद्वारे ऑगस्ट २०१४ मध्ये फडणवीस यांनी “भाजपाची सत्ता आल्यानंतर वीज गळती रोखून व वीज खरेदी खर्च कमी करून वीज दर कमी केले जातील” असे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आताच्या सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. त्यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी २ रुपये प्रति युनिट सवलत द्यावी अशी सर्व औद्योगिक संघटनांनी मागणी केली आहे. मा. मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन त्वरीत निर्णय घ्यावा." असे जाहीर आवाहन समन्वय समिती, महाराष्ट्र चेंबर व सर्व औद्योगिक संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र चेंबर अॉफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड एग्रीकल्चर च्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीमध्ये कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा, पिंपरी चिंचवड, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगांव, रायगड, वसई, पालघर, तारापूर, ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, अकोला, नागपूर इ. क्षेत्रातील विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन-
महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी समन्वय समिती व कोल्हापूर उद्योजक यांना योग्य निर्णय करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्र चेंबरच्या शिष्टमंडळास वीज दर प्रश्नी मुख्यमंत्री यांचेसोबत येत्या ८ दिवसात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीत समाधान कारक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. असेही महाराष्ट्र चेंबर व समन्वय समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
