Look Back 2022 : या वर्षात शिक्षक आणि नोकर भरतीने महाराष्ट्र राहिला चर्चेत; वाचा, मागोवा

वर्षे 2022 मध्ये (Look Back 2022) राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर शिक्षण व नोकर भरती संदर्भात काही महत्वाचे निर्णय (Important developments related to education and recruitment) झालेत. यामुळे अनेक शैक्षणिक गोष्टींची अंमलबजावणी झाली. तर, नोकर भरती संदर्भातील काही निर्णय घेण्यात आले, जाणुन घेऊया कोणकोणते आहेत ते निर्णय आणि त्याचा लाभ कोणाकोणाला झाला. Year Ender 2022

1. मुंबई : धोरणात्मक निर्णयाचे स्वागत : राज्यातील शिंदे फडणवीस शासन सत्तेवर (Look Back 2022) आल्यावर पहिली ते चौथीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना जो होमवर्क दिला जातो तो शासनाने रद्द केला. फक्त पाचवीपासूनच पुढे गृहपाठ असेल याबद्दलचा धोरणात्मक (Important developments related to education and recruitment) निर्णय घेतला. त्याचे पालकांनी व शिक्षकांनी स्वागत केले. Year Ender 2022
2. शिक्षण पद्धती बदलण्याची मागणी : राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकालाच वह्यांची पाने जोडू हा निर्णय घेतला होता. जेणेकरून शाळेचे दप्तराचे वजन कमी होईल. परंतु त्याऐवजी संपूर्ण मुलांच्या मनावर दबाव निर्माण करणारी परीक्षा पद्धती आणि शिक्षण पद्धतीच बदला, अशी मागणी पालक शिक्षकांसह शिक्षण तज्ञ यांनी केली. तसेच शिक्षण मंत्र्यांची ही घोषणा पुस्तक विक्रेतांना फायदेशीर ठरेल. मात्र पालकांना अधिक महाग चे पुस्तके घ्यावे लागणार, अशी पालकांची भावना यामागे होती.
   

   राज्यातील शिक्षण आणि नोकर भरती
   
   1,0106 कोटीचा निधी देण्याची तरतुद : राज्यातील 61 हजार विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना वेतन देण्याचा निर्णय घेतला गेल्या, 35 वर्षापासून खाजगी बिनादानित शाळांमधील हजारो शिक्षक वेतनापासून वंचित होते. सुमारे 1,0106 कोटी एवढा निधी या वेतनासाठी शासनाने तरतूद करण्याची घोषणा देखील केली.
   टीईटी घोटाळा आला समोर : राज्यातील टीईटी भरती संदर्भात घोळ निर्माण झाला होता. अनेक व्यक्तींनी बोगस पद्धतीने टीईटी भरती मध्ये प्रवेश केला होता. या संदर्भातला घोटाळा बाहेर आल्यानंतर त्याची चौकशी झाली. आणि अनेक आरोपींना या घोटाळ्यामध्ये अटक करण्यात आली.
   

   राज्यातील शिक्षण आणि नोकर भरती
3. केवळ चार टक्के शिक्षक उत्तीर्ण : शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षेमध्ये राज्यभरातून सुमारे 3 लाख शिक्षकांनी परीक्षा दिली होती. मात्र या परीक्षेमध्ये पेपर एक साठी अडीच लाख शिक्षकांपैकी केवळ तीन टक्के शिक्षक पात्र ठरले. त्यामुळे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेले 97 टक्के शिक्षकांच्या चिंतेत भर पडलेली आहे. एकूण पेपर एक, पेपर दोन आणि पेपर तीन या मिळून केवळ चार टक्के शिक्षक उत्तीर्ण झालेले आहेत.
   पोलीस भरतीचा निर्णय पुर्ण : राज्यातील पोलीस भरती संदर्भात अनेकदा प्रलंबित राहिलेला निर्णय यावर्षी शासनाने तो पूर्ण केला. आणि पोलीस भरतीचा मार्ग मोकळा झाला. शासनाने दोन वेळा या संदर्भात जाहिरात जारी करूनही विविध घोटाळ्यांमुळे ही भरती स्थगित केली गेली होती.
   

   राज्यातील शिक्षण आणि नोकर भरती
   
   1700 व्यक्तींना शासकीय नोकरी : राज्यातील नवीन शासनाने 75000 महारोजगार मेळावा संकल्प करून, राज्यांमधील विविध सरकारी नोकर भरतीसाठी घोषणा करून, त्याची सुरुवात केली. यासंदर्भात 17 व्यक्तींना शासकीय नोकरी दिल्या. संदर्भात त्यांचे नियुक्तीपत्र शासनाने सार्वजनिक कार्यक्रमात वाटप केले.
4. पुस्तक पेटी योजना : राज्यामध्ये सर्व शाळांमध्ये पुस्तक पेटी योजना शासनाने सुरू करण्याची घोषणा केली. नवीन वर्षामध्ये हे पुस्तक पेटी योजना सुरू होईल. प्रत्येक शाळेमध्ये राज्यातील आणि देशातील महापुरुष यांचे चरित्र, राज्याचे सांस्कृतिक महत्त्व व विविध कामगिरी करणारे खेळाडू, राज्यातील महत्त्वाच्या व्यक्ती, विविध क्षेत्रात योगदान देणारे शास्त्रज्ञ, कलाकार, अशा सर्वांचे पुस्तक या पुस्तक पेटी योजनेमध्ये असेल.
   

   राज्यातील शिक्षण आणि नोकर भरती
   
   राज्यामध्ये एक लाख शिक्षकांची पदे रिक्त : गेल्या पाच ते सहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची पदे भरली नसल्यामुळे त्याची संख्या सातच होती, ती 68 हजारापर्यंत गेलेली आहे. शासनानेच राज्य शिक्षण आयुक्त यांना पाठवलेल्या सप्टेंबर 2022 च्या पत्रांमधून उघड झाली. शिक्षकांच्या संघटनेने त्यापुढे जाऊन मुद्दा मांडलेला आहे की, 'सहा वर्षांपासून भरती नसल्यामुळे मुलांच्या संख्येच्या तुलनेत आर टी ई नुसार एक लाख शिक्षकांची भरती जरुरी आहे.'
   डॉक्टरांचा संप : राज्यातील हजारो निवासी डॉक्टर यांच्या बंधपत्रित नियमानुसार भरती रखडल्यामुळे डॉक्टरांनी संपाचा इशारा दिला होता. परंतु शासनाने त्या संदर्भात निवासी डॉक्टरांना डॉक्टरांची पदे भरू, असे आश्वासन दिल्यामुळे तो संप तुर्तास थांबला.
   नवीन शिक्षण धोरणाला मिळाली योग्य दिशा : नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होण्यासंदर्भात नेमकी रूपरेषा आणि कार्यसूची उच्च शिक्षण विभागाने तयार केली. आणि संबंधित सर्व उच्च शिक्षण संस्था त्या संदर्भात काम करणाऱ्या प्राध्यापक यांना त्यातून एक दिशा देण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच , राज्यातील 150 पेक्षा अधिक स्वायत्त महाविद्यालय आणि विद्यापीठे या सगळ्यांचा उच्च स्तरावर शासन आढावा घेणार आणि त्यातून त्याचा लेखाजोखा करून तो जनतेसमोर मांडला जाणार आहे.
   उच्च शिक्षण विभागाचा निर्णय : 'फी नियमन कायदा' अंतर्गत विनाअनुदानित महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ यातील अवाजवी फी चे प्रकरणसमोर आल्यामुळे शासन राज्यातील 25 टक्के अशा उच्च शिक्षण संस्थांचं थर्ड पार्टी ऑडिट शासन करणार आहे. आणि त्यातून जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करणार, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च शिक्षण विभागाने घेतला.
   क्लस्टर विद्यापीठाची संकल्पणा : नवीन शिक्षण धोरण यानुसार देशातील आणि राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यांमध्ये क्लस्टर विद्यापीठ ही संकल्पना राबवणे सुरू झाले, पाच किंवा सात उच्च शिक्षण संस्था यांना एकमेकांशी जोडून त्यांचे क्लस्टर बनवले जाईल आणि त्याद्वारे संसाधना शिवाय प्राध्यापक यांची उपलब्धता, यामुळे विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, असं शासनाने म्हटले आहे. Year Ender 2022