मुंबई - सोलापूर येथील लोकमंगल मल्टिस्टेट को -ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या दुध संघाने दुध भुकटी प्रकल्पासाठी बनावट कागदपत्रे देऊन अनुदान मिळवले होते. मात्र, नंतर सर्व अनुदान व्याजासह परत केले असून ही संस्था अत्यंत प्रामाणिक आहे, अशी धक्कादायक क्लिन चीट राज्याचे दुग्धविकास राज्यमंत्री मंत्री अर्जून खोतकर यांनी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांचा मुलगा संचालक असलेल्या दुध संघाला दिली.
बनावट कागदपत्रे तयार करून सरकारचे कोट्यवधी रूपयांचे अनुदान मिळवलेल्या लोकमंगल मल्टिस्टेट को. ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.च्या गैरव्यवहारावरून आज विधानपरिषदेत जोरदार गदारोळ झाला. सरकारने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची जोरदार मागणी लावून धरली. राज्यमंत्री अर्जून खोतकर यांनी त्यावर कोणतेही ठोस उत्तर दिले नसल्याने विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. यामुळे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी याविषयी अन्य मार्गाने चर्चा उपस्थित करून यावर न्याय मागावा अशी सूचना विरोधीपक्ष सदस्यांना केली.
काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. सेबीनेही या प्रकरणावर बंदी आणत अनेक आक्षेप नोंदवले असून यात गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली आहे, असे म्हटले होते. तरीही सरकार हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली असल्याने या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी रणपिसे यांनी केली होती. त्यावर राज्यमंत्री खोतकर यांनी आमच्या सरकारने या प्रकरणाची अगोदरच दखल घेत एफआरआय नोंदवला. हे सर्व प्रकरण आता पोलीसांच्या ताब्यात असल्याने याची वेगळी चौकशी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर काँग्रेसचे भाई जगताप, विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे आदींनी जोरदार आक्षेप घेतला.
धनंजय मुंडे यांनी या प्रकरणात बोगस कागदपत्रे तयार करून अनुदान लाटले असल्याने संशयित गुन्हेगारांना अटक का केली जात नाही, असा सवाल केला. तसेच या संचालक मंडळात राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांचाही सहभाग असल्याने सर्व संचालक मंडळाची नावे जाहीर करावीत अशी मागणीही केली. त्यानंतर खोतकर यांनी नऊ संचालकांची नावे जाहीर केली. त्यात रोहन देशमुख यांचेही नाव त्यांनी जाहीर केले. लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचा सल्लागार फरार असल्याने त्याचा शोध घेतला जात असून एकही रूपया संचालक मंडळाने खर्च केला नसल्याचा खुलासा राज्यमंत्र्यांनी केला.
यावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेत या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी केली. सरकारने एफआयआर दाखल केला नाही तर त्यासाठी लोकायुक्तांनी ताशेरे ओढले. पशुधन व दुग्धविकास विभागाच्या सचिवांवरही ताशेरे ओढले असून या सर्वांची अटक होत नसेल तर या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी मुंडे यांनी केली. दरम्यान मंत्री समाधानकारक उत्तर देत नसल्याने सभागृहात गदारोळ झाला. त्यामुळे सभापतींनी या प्रकरणात लोकायुक्तांनी कोणते आदेश दिलेले आहे, त्याची माहिती मी घेऊन सदनाला देतो असे सांगत याविषयी अन्य मार्गाने चर्चा उपस्थित करावी अशी सूचना केली.
