मुंबई : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या मागणीनुसार लोकायुक्त कायद्याचा ( Lokayukta Act ) मसुदा तयार झाला आहे. मुख्यमंत्री, राज्यातील मंत्र्यांसह सनदी अधिकाऱ्यांचा या लोकायुक्त कायद्यात समावेश केला जाणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा मसुदा विधिमंडळात मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
अण्णा हजारेंची मागणी - काँग्रेस सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा लागू करावा, अशी आग्रही मागणी अण्णा हजारे यांनी लावून धरली होती. 2011 मध्ये दिल्लीत आंदोलन केले. सन 2014 मध्ये देशातून काँग्रेस सरकार पायउतार झाले. भाजपचे विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लोकपाल कायद्याची मागणी मागे पडली होती. विरोधकांनी यावरून अण्णा हजारे यांच्यावर टीका केली.
2019 मध्ये उपोषण - सतत होणाऱ्या टीकेवरून अण्णा हजारे यांनी भाजपच्या केंद्र सरकार विरोधात आवाज उठवला. राळेगणसिद्धी येथे 2019 मध्ये सात दिवसाचे उपोषण केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. दरम्यान संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली. राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या या समितीत शासनाचे पाच आणि सिव्हिल सोसायटीचे पाच सदस्य घेण्यात आले होते.
मसुद्यासाठी 9 बैठका - लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संयुक्त मसुदा समिती सोबत आजवर नऊ बैठका झाल्या. या बैठकीनंतर लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला आहे. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री, मंत्री, सनदी अधिकाऱ्यांचा या लोकायुक्त कायद्यात समावेश असणार आहे.
