मुंबई - कोरोना आणि लॉकडाउनचा इफेक्ट आता भाडेकरूंवर अर्थात लिव्ह अँड लायसन्सवरही दिसू लागला आहे. त्यानुसार आता भाडे करारातही लॉकडाउनशी संबंधित नवनवीन तरतुदी-नियम समाविष्ट केल्या जात आहेत. त्याप्रमाणे काहींनी लॉकडाउन काळात भाडे देणार नाही अशी तर काहींनी 50 टक्के भाडे देऊ, अशी भूमिका घेत तसे नियम समाविष्ट करून घेण्यास सुरुवात केली आहे.
मुंबईत प्रचंड लोकसंख्या असून या महागड्या शहरात हक्काचे घर घेणे परवडत नाही. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोकं भाड्याच्या घरात राहतात. त्याचवेळी कार्यालयाच्या तसेच व्यावसायिक जागाही मोठ्या संख्येने भाड्याने घेतली जाते. त्यासाठी लिव्ह अँड लायसन्स म्हणजेच भाडे करार करणे बंधनकारक असते. या भाडेकरारात विविध अटी-शर्थीचा समावेश असतो आणि त्याचे पालन भाडेकरू तसेच मालकाला करावे लागते.
आता मात्र कोरोना-लॉकडाऊनमुळे भाडेकरू आणि मालकांसमोर विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लॉकडाउमुळे अनेकांची काम बंद आहेत. तर अनेक जण मुंबई सोडून गावी गेले आहेत. तर दुसरीकडे छोटी-मोठी कार्यालये बंद आहेत. वर्क फ्रॉम होममुळे कार्यालयाची गरज कमी झाली आहे. त्यामुळे भाडेकरू भाडे देण्यास नकार देत आहेत. तर मालक भाडे वसुलीवर ठाम आहेत, अशी परिस्थिती पहिल्यादाच निर्माण झाल्याने आता यापूढे तरी असा पेच निर्माण होऊ नये यासाठी भाडे करारातच बदल करण्यात येत आहे.
भाडेकरारात नवीन नियमांचा समावेश -
त्यानुसार आता अनेक निवासी-व्यावसायिक जागेच्या भाडेकरारात आता लॉकडाउनचा नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे. लॉकडाउन झाले तर त्या काळात भाडे वसुल करू नये, 50 टक्केच भाडे देऊ अशा अटी आता टाकल्या जात असल्याची माहिती अ‌ॅड. अनिल डीसुझा यांनी दिली आहे. तर काही व्यायसायिक भाडेकरूंनी वर्षभरात जितका नफा होईल त्याच्या 5 टक्के भाडे वा 50 टक्के भाडे यात जे काही जास्त असेल ती रक्कम देऊ अशी अट घालत आहेत. मालक आणि भाडेकरू दोघे ही आज अडचणी असल्याने हे मान्य करत करार करत असल्याचेही अ‌ॅड. डीसुझा यांनी स्पष्ट केले आहे.
जून महिन्यात सर्वाधिक भाडे करार होतात. कारण शैक्षणिक वर्षातच भाड्याने घर घेतले जाते, भाडे करार वाढवला जातो वा घर बदलले जाते. तेच व्यावसायिक मालमत्तेसाठी ही दिसून येते. तेव्हा आता लिव्ह अँड लायसन्सचे प्रमाण वाढले असून लॉकडाउनचा समावेश आता त्यात सर्वच जण करत आहेत.
