मुंबई : रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) म्हणजेच नाणार हा प्रकल्प इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि सौदीच्या मालकीच्या आरामको या तेल कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम होता. हा प्रकल्प 2015 मध्ये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता. रत्नागिरीच्या बाबुलवाडी गावात उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठा ग्रीन-फील्ड रिफायनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स असणार होता. या प्रकल्पासाठी 15,000 एकर जमीनीची आवश्यकता होती, जी शेतकऱ्यांकडून संपादित करण्यात येणार होती.
शिवसेनेचा नाणारला विरोध : मात्र, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने पर्यावरणाच्या हानीचे कारण देत या प्रकल्पाला विरोध केला. तसेच नाणारला स्थानिक रहिवासी, शेतकरी, मच्छीमार, ग्रामपंचायत समित्या, पर्यावरणवादी आणि इतरांनी देखील तीव्र विरोध केला. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम अचानक थांबवण्यात आले. 2019 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपसोबत युती करण्यासाठी हा प्रकल्प रद्द करणे ही शिवसेनेची प्रमुख अटी होती. कोकण हा शिवसेनेचा सर्वात मोठा बालेकिल्ला आहे, त्यामुळे सेनेने स्थानिक विरोधाचा हवाला देत नाणार रिफायनरीला विरोध सुरु केला. आम्ही सत्तेत येताच नाणार प्रकल्प रद्द करू अशी भूमिका उद्धव ठाकरेंनी घेतली. त्यानंतर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीसाठी भाजप आणि सेनेमध्ये युतीची घोषणा करताना हा प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची घोषणा केली.
नाणारवर मनसे आणि कॉंग्रेसचा यू-टर्न : त्यानंतर नाणार रिफायनरी प्रकल्प 2021 मध्ये पुन्हा चर्चेत आला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या प्रकल्पावर यू-टर्न घेतला आणि म्हटले की, कोरोनामुळे राज्य सरकारवर आर्थिक ताण आला आहे, त्यामुळे ही रिफायनरी सोडणे राज्य सरकारला परवडणारे नाही. मनसेच्या या भूमिकेला कॉंग्रेसनेही पाठिंबा दिला. महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, नाणार येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक होऊन स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या आधी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या तिघांनीही प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली होती.
आता बारसूलाही विरोध : 2019 नंतर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर नाणार प्रकल्पाची प्रस्तावित जागा बारसू - सोलगाव परिसरात हलवण्यात आली. 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने येथे भूसंपादन आणि इतर प्राथमिक कामांच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. तथापि, प्रकल्पाची ही नवीन साइट देखील वादग्रस्त ठरली आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे परिसरातील जैवविविधता नष्ट होईल, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे याला स्थानिक विरोध करत आहेत.
बारसूवर मुख्यमंत्र्यांची भूमिका : आता बारसू रिफायनरीच्या सर्वेक्षणावरून स्थानिक आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार राडा झाला आहे. सरकारचे सर्वेक्षण बंद करण्यासाठी आंदोलक बारसू येथे पोहोचले. मात्र यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना अडवल्याने आंदोलक आक्रमक झाले. पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करत आंदोलकांवर लाठीचार्जही केला. बारसू प्रकल्पाला स्थानिकांचा होत असलेला विरोध पाहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत जनतेवर अन्याय करून किंवा जबरदस्तीने रिफायनरी प्रकल्प सुरू करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पासाठी बारसूची जागा उद्धव ठाकरे यांनीच मुख्यमंत्री असताना सुचवली होती, मात्र आता मुख्यमंत्री पद गेल्यानंतर त्यांनी राजकीय सुडापोटी आपली भूमिका बदलल्याचा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.
