मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपालाच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. विरोधकांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच पायऱ्यांवर बसत काळ्या फिती लावून सरकारचा निषेध केला.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दुष्काळ, नोकरभरती, मुंबईचा विकास आराखडा आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप यावरून अधिवेशनात विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरणार आहे. पुलवामामधील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री चहापानाचा कार्यक्रम कसा आयोजित करू शकतात? असा सवाल विरोधकांनी केला. तसेच या सरकारच्या काळात २०१५ पासून आतापर्यंत १२ हजार २२७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे अटी आणि नियमांच्या कचाट्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची सरकारने माफी मागावी आणि २०१८ अखेरपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असले तरी त्यात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. २७ फेब्रुवारीला केवळ लेखानुदान सादर होईल. त्यावर २८ फेब्रुवारीला चर्चा होईल. लेखानुदानात नवीन योजनांचा समावेश नसतो तर मुख्यत्वे एप्रिल आणि मे या २ महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाची तरतूद त्यामध्ये असेल. पूर्ण अर्थसंकल्प जूनच्या अधिवेशनात मांडण्यात येईल. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने सोमवारी अधिवेशनाला सुरुवात होईल. मात्र, अभिभाषणावर या अधिवेशनात चर्चा होणार नाही. पुरवणी मागण्या पहिल्याच दिवशी सादर होतील आणि २६ तारखेला त्यावर चर्चा होईल. याव्यतिरिक्त शासकीय विधेयके व इतर शासकीय कामकाज असणार आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर अंतिम आठवडा प्रस्तावाद्वारे १ मार्चला चर्चा होईल. तसेच २ तारखेला म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारकडून त्या चर्चेचे उत्तर दिले जाईल.
