मुंबई Legal expert opinion On Maratha Reservation : मराठा समाजाकडून वेळोवेळी सरकार विरोधात मूक मोर्चा, आंदोलनं केली गेली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू असताना जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर पोलिसांकडून लाठी हल्ला झालाय. त्यामुळं राज्यातील राजकारण तापलंय. राज्यातील मराठा समाजाकडून सरकार विरोधात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन केली जात आहेत. जालन्यात उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी असल्याचं प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत आपण आंदोलन मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. त्यामुळं येत्या काळामध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पहायला मिळू शकतो.
ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण : खरंच मराठा समाजाला ओबीसीमधून सरसकट कुणबी असल्याचं प्रमाणपत्र सरकारकडं दिलं जाऊ शकतं का? नेमक्या कायद्यात कोणकोणत्या तरतुदी आहेत, ज्या माध्यमातून मराठा समाजाकडून वारंवार ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तसंच मराठा आंदोलकांच्या हैदराबाद संस्थानाचा वारंवार उल्लेख केला जातोय. हैदराबाद संस्थानाचा काय आहे संबंध, याविषयी आशिषराजे गायकवाड यांनी माहिती दिलीय, ती सविस्तर जाणून घेवू या.
मूळ कुणबी शेतकरी जातीचाच घटक : महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर बीड देशमुख समितीच्या शिफारशीनुसार प्रथमच दिनांक 1 एप्रिल 1965 रोजी राज्यातील सर्व जाती जमातीचं आरक्षण घोषित करण्यात आलं होतं. 13 ऑक्टोबर 1967 साली शासनानं प्रथमच राज्यातील सर्व विभागांसाठी इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील 180 जातींची यादी घोषित केली होती. त्यावरून आरक्षणासाठी 13 ऑक्टोबर 1967 साली मानवी दिनांक ग्राह्य धरण्यात आलं. ओबीसी जातींच्या या पहिल्या यादी क्रमांक 83 वर मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या मूळ कुणबी जातीचा समावेश केलेला आहे. कुणबी ही शेतकरी जात कोणी, कोळंबी, कापू वगैरे नावाने अखिल भारतीय स्तरावर ओळखली जाते. मराठवाड्यात मराठा नावानं ओळखली जाणारी जातही या मूळ कुणबी शेतकरी जातीचाच एक घटक आहे, असा दावा विधीतज्ञ गायकवाड यांनी केलाय.
खत्री आयोग काय सांगतो : मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी याचिका प्राप्त झालीय. न्यायमूर्ती खत्री आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र शासनानं 1 जून 2024 रोजी शासन निर्णयानुसार इतर मागासवर्ग ओबीसी यादीतील कुणबी जात क्रमांक 83 वर 'मराठा कुणबी व कुणबी मराठा' नावानं मराठा जातीचा समावेश केलेला आहे. या शासन निर्णयाला कोणत्याही प्रकारे न्यायालयात आव्हान केलं गेलेलं नाही. त्यानुसार विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्रात काही प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळतोय. मराठवाडा विभागात मात्र कुणबी जातीच्या नोंदीचं कारण पुढे करून दाखले देण्यास प्रशासकीय पातळीवर अडथळे निर्माण केले जात आहेत, असा आरोपही ॲडव्होकेट गायकवाड करत आहे.
हैदराबाद संस्थानाचा संबंध : न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार मराठा व कुणबी शीर्षकाचे स्वतंत्र प्रकरण दिले आहेत. त्यात 1909 सालचे हैदराबादचे संस्थानाचे गॅझेटियर, 1881 मध्ये ब्रिटिश सरकारने केलेली जातीनिहाय जनगणना, पारंपारिक व्यवसायाची एकरूपता, सामाजिक रोटी बेटी व्यवहार आणि इतर पुरावांच्या आधारे मराठा व कुणबी या दोन जाती नाही, तर एकाच जातीचे दोन नावे असल्याचा निष्कर्ष मांडलेला आहे. यापूर्वीच्या कोणत्याही आयोगानं प्रस्तुत दस्तऐवज तपासल्याचं दिसून येत नाही. हा निष्कर्ष ऐतिहासिक सामाजिक वास्तव असल्यानं त्यावर न्यायालयानं आक्षेप घेतलेला नाही.
जातीनिहाय जनगणना : 1909 च्या हैदराबाद संस्थानाच्या गॅजेटियरमध्ये तत्कालीन औरंगाबाद, उस्मानाबाद, परभणी आणि नांदेड या पाचही जिल्ह्यात मराठा समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय शेती (कुणबी) आहे, त्यामुशं या समाजाची सरसकट नोंद 'मराठा कुणबी अथवा कोणी बी' अशीच केलेली आहे. 1881 च्या ब्रिटिश सरकारच्या जातीनिहाय जनगणनेत कोणत्याही भेदभावाशिवाय कुणबी जातीचे लोक केवळ हैदराबाद संस्थानात आहेत, असा स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविला आहे. या जनगणनेत मराठा जातीचा वेगळा उल्लेख केलेला नाही. म्हणजेच मराठवाड्यातील वर्तमान मराठा हे मूळचे कुणबी आहेत, असं मत ॲडव्होकेट आशिषराजे गायकवाड यांनी मांडलंय.
हेही वाचा :
