मुंबई: सततच्या पावसाला नैसर्गिक आपत्ती म्हणून नोंद करावी, अशी घोषणा राज्य सरकारने दीड ते पावणे दोन महिन्यांपूर्वी केली होती. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशन व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा सरकारने केली; मात्र दोन महिने उलटूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, यावरून सरकारची शेतकऱ्यांविषयी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट होते. सरकार शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप अंबादास दानवेंनी केला.
शिंदे सरकार शेतकरी विरोधी: कापसाला भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी कापूस पडून आहेत. कांद्याचे अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, अजूनही ते सुद्धा वितरित केलेले नाही. शेतकऱ्यांची एकप्रकारे सरकार पिळवणूक करत आहे. हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे, असेही अंबादास दानवे म्हणाले. सततच्या पावसाच्या नुकसानीच्या अनुदानाचे ३१०० कोटी रुपये येत्या १० दिवसात वाटप करावेत, असे निर्देश मदत व पुर्नवसन खात्याला दिले होते. आता ३० तारीख झाली तरी सरकारने अध्यादेश न काढल्याने शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बी बियाणे घेण्यास खिशात पैसे नाही. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
टॅब खरेदीच्या निविदेत घोळ: मनरेगा अंतर्गत राज्य शासनाने २६ हजार २५० टॅब खरेदीसाठी काढलेल्या निविदेत घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करून विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करावी, तसेच दोषी आढळणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावी, अशी मागणी त्यांनी लेखी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. संबंधित विभागाचे सचिव नंदकुमार हे परवा निवृत्त होत आहेत, त्यांनी निविदा काढण्याचा झपाटा लावला आहे. रोजगार हमी योजनेचे मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या खात्यात ही निविदा काढण्यात आली आहे. २६ हजार २५० टॅब खरेदीसाठी ७०कोटी रूपयांची खरेदी निविदा काढली गेली आहे. त्या टॅबमध्ये 'जीआयएस मोबाईल ऍप्लिकेशन'चा समावेश असावा, अशी अट टाकण्यात आली आहे. वास्तवित केंद्र सरकारने हे ऍप्लिकेशन मोफत उपलब्ध करून दिलेले असताना यासाठी ३५ कोटी रूपयांचा खर्च का करण्यात आला, असा सवाल अंबादास दानवेंनी उपस्थित केला आहे.
70 कोटीची निविदा काढण्याचे कारण काय? १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार ५ कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेच्या निविदा काढण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र, ही परवानगी घेतली गेली नाही. सचिवांना १ ते ५ कोटी मर्यादेत निविदा काढण्याचे अधिकार असताना ७० कोटींची निविदा काढण्यात आली त्याचे कारण काय? असे प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केले आहेत. सचिव नंदकुमार निवृत्त होणार असल्याने अवघ्या ११ दिवसांत निविदा काढली गेली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सॅमसंग कंपनीलाच प्राधान्य देऊन या कंपनीला काम देण्यासाठी मंत्र्यांचा आग्रह होता. रोजगार हमी योजना या खात्यामध्ये अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा आरोप दानवे यांनी करत याची विशेष तपासामार्फत चौकशी करण्याची मागणी देखील केली.
हेही वाचा:
