मुंबई: निवडणुकीच्या तोंडावर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छाप दिसून येत आहे. मात्र शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनांचा कोणताही अंतर्भाव अर्थसंकल्पात केलेला नाही. आज अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी शिक्षण अर्थसंकल्प तर अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी महापालिकेचा मुख्य अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त आशीष शर्मा, डॉ. संजीव कुमार, ‘बेस्ट’ महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र, पालिका सचिव संगीता शर्मा उपस्थित होते.
चौसुत्रीच्या आधारावर अर्थसंकल्प सादर: गेल्या वर्षी ७ मार्च रोजी मुंबई महानगरापालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत संपली आहे. तेव्हापासून पालिकेचा कारभार प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांच्या अखत्यारित आहे. दरवर्षी नगरसेवकांच्या सूचना, हरकती, संकल्पना, गरजा, जनतेच्या मागण्यांच्या माध्यमातून तयार केले जाते. यंदाच्या बजेटमधून कसे आणि काय मिळणार याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले होते. आयुक्त चहल यांनी पारदर्शकता, आरोग्य, पर्यावरण आणि शिक्षण या राज्य सरकारने सांगितलेल्या चौसुत्रीच्या आधारावर अर्थसंकल्प सादर केला.
आयुक्तांकडून स्तुती तर विरोधकांची टीका : यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली खर्चाच्या तुलनेत भांडवली खर्चाचा आखेल वाढला आहे. २०२३-२४ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महसूली उत्पन्न ३३२९०.०३ कोटी रुपये इतके तर महसूली खर्च २५३०२.९४ कोटी इतका दर्शविला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे पाच कोटी रुपये इतके महसूली वाढीव उत्पन्न दाखविले आहे. अर्थसंकल्पात महसूली उत्पन्न ५८२.९५ कोटी तर महसूली खर्च १९८४७.८० कोटी रुपये इतके दर्शविले आहे. भांडवली खर्चातही सुमारे चार हजार कोटी रुपये इतका वाढ करण्यात आली आहे. महसूली खर्चात ४८ टक्के इतकी तर भांडवली खर्चात ५२ टक्के इतकी वाढ करण्यात आल्याची माहिती पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग यांनी दिली. तसेच सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. चालू असलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करणार आहे. मुंबईकरांचे जीवनमान उंचावणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचा दावा पालिका आयुक्तांनी केला आहे. मात्र, जुन्याच प्रकल्पांना नवा मुलामा असे या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप असल्याचे विरोधकांचे मत आहे.
बेस्टसाठी 800 कोटीची तरतूद : गेली दोन वर्षे म्हणजे २०२१-२२ व २०२२-२३ या काळात कोरोना महामारीमुळे मालमत्ता कर न वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आगामी पालिका निवडणुकीमुळे करवाढीबाबत चालढकल केली जात आहे. निवडणुकीनंतर मात्र १६ टक्के मालमत्ता करवाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. महसूली उत्पन्नातील वाढीसाठी मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडून प्रभावी वसूली केली जाणार असल्याचे आयुक्त चहल म्हणाले. मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष ई लिलाव या कामासाठी एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू असून लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्यास कर भरण्याचे प्रमाण वाढेल, असेही चहल यांनी सांगितले. बेस्ट परिवहनसाठी यंदाही उपक्रमाला ८०० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य, शिक्षण खर्चाला कात्री : गेली दोन वर्षे कोरोना काळात आरोग्यावरील बजेटमध्ये वाढ होत होती. गेल्या वर्षी आरोग्यावरील खर्चात १८०० कोटींची वाढ करून ६६४४.४१ कोटींची तरतूद केली होती. यावर्षी आरोग्यासाठी ६३०९.३८ इतकी तरतूद केली आहे. म्हणजेच यावर्षी आरोग्यावरील खर्चाला ३१५.०३ इतकी कात्री लावण्यात आल्याचे दिसून येते. तर शिक्षणाकरिता ही यावर्षी ३३४७.१३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी शिक्षणासाठी ३३७०.२४ कोटींची तरतूद केली होती. त्यातुलनेत यंदा २३.११ कोटींनी कमी केले आहे. कोरोनामुळे आरोग्यावरील बजेट वाढला होता, असे प्रशासनाचने स्पष्ट केले.
आरोग्यम् कुटुंबम् योजना : शिवसेनेचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या कोस्टर रोड, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्प, मलनिसारण प्रकल्प, पाणी पुरवठा आणि मलनिसारण बोगदे, मिठी नदी प्रकल्प, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, आश्रय योजना, रुग्णालयांचा विकास आदी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार असून नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठीच्या प्रकल्पांसाठी २७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बेस्टसाठी ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुंबईच्या सौदर्यीकरणाची योजना तब्बल १७२९ कोटी रुपयांतून राबविण्यात येणार आहे. आरोग्यम् कुटुंबम् ही योजना ही राबवली जाणार आहे.
सौंदर्यीकरणासाठी भरीव तरतूद : उद्याने, भाजी मंडईचा विकास, जलवाहिनी दुरुस्ती, नवीन जलस्त्रोत निर्मिती, उपनगरात नवीन दवाखाना, रुग्णालयाची विकासकामे, मुंबईतील प्रदुषण नियंत्रणासाठी दिल्ली, गुडगाव, लखनऊच्या धर्तीवर एअर प्युरिफायर टॉवर बसविणे, मिठी, पोयसर, दहिसर आदी नद्यांचा विकास, समुद्राचे पाणी गोड करणे, जल विद्युत निर्मिती, आदीसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. तसेच, उद्याने, मैदाने, मनोरंजन मैदाने यांचा विकास करणे, शालेय इमारतींची दुरुस्ती कामे, जलवहन बोगदे, सायकल ट्रॅक, पुलांची दुरुस्ती, आपत्कालीन व्यवस्थापन, अग्निशमन दलाचे बळकटीकरण, मियावाकी वने, वैद्यकीय महाविद्यालये, मलनि: सारण व्यवस्थापन आदी कामांसाठीही भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेने हाती घेतलेल्या जुन्या योजना, प्रकल्प, विकासकामे यांना आवश्यक निधीची पूर्तता करून त्यांना चालना देण्यात येणार आहे. विशेषतः मुंबईच्या सुशोभिकरणावर अधिक जोर देण्यात येणार आहे.
पालिकेसमोर उत्पन्न वाढीचे आव्हान : मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेला जकात कर २०१७ पासून बंद केल्याने व त्याऐवजी नुकसान भरपाई म्हणून राज्य शासन महापालिकेला जीएसटी कर आकारणीतून दरमहा जो ९ हजार कोटींपर्यंत देत असलेला हप्ता आता लवकरच बंद होणार आहे. पालिकेला त्यापोटी मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेला या जीएसटी उत्पन्नापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाची पोकळी भरून काढण्यासाठी नवीन उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी पालिकेला प्रशासकीय खर्चात मोठी बचत होण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. पालिकेकडून लिजवर देण्यात आलेल्या शेकडो एकर भूखंडांचे भाडे वाढविण्याचा एकमेव मोठा पर्याय अवलंबल्याशिवाय दुसरा मोठा पर्याय नसणार आहे. पालिकेच्या कोणत्या योजना अनावश्यक अथवा खूपच खर्चिक आहेत, कोणते प्रकल्प डोईजड झाले अथवा होतील यांचा आढावा घेऊन त्या त्या ठिकाणी खर्चाच्या बाबतीत हात आखडता घ्यावा लागेल. सातत्याने तोट्यात चालणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या मदतीला काही प्रमाणात आवर घालावा लागणार आहे. बेस्टने तोटा कमी करण्यासाठी भाडे तत्वावर घेतलेल्या खासगी बस चालवूनही त्यामुळे तोट्यात फार मोठी बचत झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता बेस्टचे मोक्याच्या ठिकाणी असलेले भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी देऊन त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करणे, आवश्यक त्या ठिकाणी बेस्टच्या भाडे वाढविणे, प्रशासकीय खर्चात जास्तीत जास्त बचत करणे आदी कठोर उपाययोजनांचा अवलंब करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.
ठळक योजना, प्रकल्पांसाठी तरतुदी :
कोस्टल रोड : 'कोस्टल रोड' चे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. सध्या ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. गिरगाव चौपाटी ते प्रियदर्शनी पार्क दरम्यान दुसऱ्या बोगद्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे २०२३-२४ मध्ये पूर्ण करून मुंबईकरांसाठी कोस्टल रोड सुरू करण्यात येणार आहे. या कोस्टल रोडचे काम मार्गी लावण्यासाठी अर्थसंकल्पात ३,५४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे
मुंबई शहराचे सुशोभिकरण : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार पालिका आयुक्तांनी मुंबईच्या सुशोभिकरणासाठी यंदा अर्थसंकल्पात १७२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वाहतूक बेटे, समुद्र किनारे, गेट वे ऑफ इंडिया, पुलाखालील जागा, उद्याने, पदपथ आदी ठिकाणी सुशोभिकरणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. पालिकेच्या आगामी निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा असेल.
समुद्राचे पाणी गोड : मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता दररोज होणारा ३,८५० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा हा अपुरा आहे. मुंबईला दररोज ५ हजार दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पाण्याची तहान भागविण्यासाठी पालिका समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प पश्चिम उपनगरातील मनोरी येथे राबविणार आहे. त्यासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद केली आहे.
आरोग्य केंद्रांची संख्या ५०० वर : गेल्या वर्षीपासून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्रांचा उपक्रम सुरू करण्यात आला. आतापर्यंत १०६ आरोग्य केंद्रे सुरू केली आहेत. ३१ मार्चपर्यंत ही संख्या २०८ पर्यंत वाढवली जाणार आहे. पुढील वर्षात ही संख्या ५०० पर्यंत वाढवण्यात येईल. ज्यामुळे सुमारे साडेचार लाख लोकांना घराजवळ उपचार घेणे सोपे होईल. गोरगरीब-सर्वसामान्यांना घराजवळ पालिकेचे अद्ययावत आणि दर्जेदार उपचार मोफत मिळणार असून पालिकेच्या मोठ्या रुग्णालयांवरील ताणही कमी होणार आहे.
प्रत्येक झोनमध्ये दोन एअर प्युरिफायर : मुंबईत गेल्या काही महिन्यांपासून हवेचा दर्जा खालावल्याने प्रदूषणात प्रचंड वाढ झाली आहे. मुंबईकरांच्या आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने सात झोनमध्ये प्रत्येकी दोन असे १४ एअर प्युरिफायर बसवले जाणार आहेत. सुमारे ५० कोटींची तरतूद यासाठी केली आहे.
बेस्ट उपक्रम : गेल्या काही वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात सुरू असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात ८०० कोटींची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली असून बेस्ट कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी बेस्टला आणखीन ६०० कोटी रुपये देण्याचा विचार आहे.
मलजल प्रक्रिया केंद्र : मुंबईला होणार अपुरा पाणीपुरवठा पाहता मुंबईतील समुद्रात सोडून देण्यात येणाऱ्या २ हजार दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून त्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७ ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. या कामांसाठी अर्थसंकल्पात २७९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यावर २ हजार दशलक्ष लिटर पाण्याची बचत होणार आहे.
रस्ते कामे : मुंबईला खड्डेमुक्त रस्ते करण्यासाठी मुंबईतील ४०० किमी लांबीचे रस्ते सिमेट काँक्रीटचे बनविण्यात येणार आहेत. या कामांसाठी पालिकेला ६ हजार कोटींपेक्षाही जास्त खर्च येणार आहे. सध्या काही ठिकाणी सिमेंट व डांबरी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. या रस्ते कामांसाठी यंदा २८२५.०६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
९ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांना फुटपाथ : पालिकेने अर्थसंकल्पासाठी मुंबईकरांना आपल्या अपेक्षा बाबत सूचना पाठवण्याचे आवाहन केले होते. यानुसार पालिकेकडे एकूण ९६५ सूचना, मागण्या करण्यात आल्या. यातील निम्म्या सुचनांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे पालिका आयुक्तांनी सांगितले. यामध्ये ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांना यापुढे दोन्ही बांजूंनी फुटपाथ तयार करण्याचे धोरण तयार करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
पुलांची दुरुस्ती : मुंबईतील जुन्या पुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. धोकादायक पुलांची दुरुस्तीकामे हाती घेण्यात आली. सध्या काही पुलांची दुरुस्ती कामे चालू असून आणखीन काही पुलांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या पुलांच्या कामासाठी यंदा २१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पर्जन्य जलवाहिनी : मुंबईत पर्जन्य जलवाहिनीची कामे सध्या सुरू आहेत. पावसाळ्यात पाणी वाहून नेण्याचे काम याच पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या मार्फत करण्यात येते. या पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीची कामे पालिकेतर्फे हाती घेण्यात आली आहेत. सध्या अनेक ठिकाणी कामे सुरू असून त्यासाठी पालिकेने २५७०.६५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन : मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थान दररोज करणे हे एक आव्हानात्मक काम आहे. मुंबईत काही वर्षांपूर्वी दररोज १० हजार मेट्रिक टन इतका विविध स्वरूपाचा कचरा जमा होत असे. हा कचरा पालिका दररोज देवनार, कांजूरमार्ग व मुलुंड डंपिंग ग्राउंडवर टाकून त्याची विल्हेवाट लावत असे. मात्र पालिकेला, काही एनजीओ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून कचऱ्याची समस्या सोडविण्यास भाग पाडले. त्यामुळे पालिकेने गेल्या काही वर्षात व्यापक व सखोल नियोजन करून कचऱ्याचे प्रमाण तब्बल ६,५०० मेट्रिक टनवर आणले आहे. मुलुंड डंपिंग ग्राउंडला स्थानिकांनी विरोध केल्याने व न्यायालयाने दट्टा दिल्याने मुलुंड डंपिंग बंद करण्यात आले. अनेक मोठ्या सोसायट्यांना त्यांच्या आवारातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी भाग पाडले. त्यांना काही मालमत्ता करामध्ये काही प्रमाणात सवलत दिली. काही ठिकाणी ग्रीन कचरा विल्हेवाट प्रकल्प सुरू केला. कचऱ्यापासून खत निर्मिती केली. परिणामी कचऱ्याचे प्रमाण घटले आहे. अद्यापही कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिका विविध उपाययोजना राबवत आहे. त्यासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात ३६६.५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड: मुंबईत वाढत्या वाहनांची संख्या पाहता रस्ते अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी पालिकेने पूर्व व पश्चिम उपनगराला जोडणारे नवीन रस्ते सुरू करण्यासाठी कामे हाती घेतली आहेत. याअंतर्गतच, गोरेगाव - मुलुंड लिंक रोडची कामे हाती घेण्यात आली. सध्या रस्ते कामाला बाधक बांधकामे हटवण्यात येत आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात १०६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांना प्राधान्य :
- ९ मीटरपेक्षा जास्त रूंदीच्या प्रकल्पांसाठी पदपथ
- गेटवे ऑफ इंडिया सुशोभिकरण
- बहुस्तरीय यांत्रिकी वाहनतळ
- मुंबई वाहन
हेही वाचा : Rahul Gandhi Hearing: मार्चमध्ये भिवंडी न्यायालयात खासदार राहुल गांधी यांच्याविरोधातील दाव्याची सुनावणी
