मुंबई: मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 3 (Mumbai metro project 3) मुळे काळबादेवी चिरागबाजार परिसरातील सुमारे 735 कुटुंबांचे पुनर्वसन अद्यापही बाकी आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळेच तसेच चार वर्षापासून अनेक कुटुंबांना घर भाडे न दिल्यामुळे रहिवाशांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याविरोधात रहिवाशांनी एमएमआरसीएल मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या (mumbai metro rail corporation) विरोधात मोर्चा काढून आपला असंतोष व्यक्त केला.
चार वर्षात पुनर्वसन करू असे आश्वासन दिले होते: मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील फडणवीस शासनाचा अत्यंत महत्त्वकांक्षी असलेला हा प्रकल्प 2015 -16 च्या काळात सुरू झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प पुढे रेटला होता. तेव्हा त्यांनी या प्रकल्पाचे 4 वर्षात पुनर्वसन करू असे आश्वासन दिले होते. दरम्यान महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आले आणि आरेच्या जंगलामध्ये कारशेड नको, असा भारतातील विविध तज्ञांचा अहवाल महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिला. त्यामध्ये निष्कर्ष नोंदवला की कारशेड कांजुर मार्गला करावे. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थगिती मिळाली होती. शिवाय दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे देखील प्रकल्पाला उशीर झाला. मात्र पुन्हा शिंदे फडणवीस सरकार आल्यावर कारशेड आरे जंगलात करावे ते नियमानुसार आहे, असे म्हणत प्रकल्पास शिंदे फडणवीस शासनाने प्रकल्पाला गती दिली .
अनेकांना अजूनही घर भाडे दिले नाही: शिंदे फडणवीस सरकार जून मध्ये आल्यानंतर त्यांनी विविध प्रकल्पांना मंजुरी तात्काळ दिली. मात्र काळबादेवी चिराग बाजार या दोन किलोमीटर परिसरातील 735 कुटुंबांचे पुनर्वसन अद्यापही झालेले नाही. 110 व्यापारी 625 रहिवासी कुटुंब मिळून एकूण 735 कुटुंब अद्यापही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत. महागाई वाढली मात्र अनेकांना घरभाडे ठरलेल्या प्रमाणे दिले नाही नाहीत. हा खर्च रहिवाश्यांच्या माथी का म्हणून मारता, असा प्रश्न त्यांनी ईटीव्ही सोबत बोलताना उपस्थित केला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचा शासनाला इशारा: यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त काळबादेवी गिरगाव कृती समितीचे कार्यकर्ते व शिवसेना शाखा प्रमुख बाळा अहिरेकर यांनी ईटीवी भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की, कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचे करार पत्र, कन्वेंस डीड, जमीन नोंदणीचे नमुना पत्र, अंतिम मंजुरी पुनर्वसनाचा नकाशा आणि पात्र अपात्र रहिवाशांची अंतिम यादी ही मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने अद्याप आमच्यापर्यंत दिली नाही आहे. त्यातच चार वर्षापासून अनेक अपात्र कुटुंब धारकांचे घर भाडेही मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने दिलेले नाही. त्यामुळे आता यावर तात्काळ उपाय नाही केला तर यापुढे आम्ही आणखी तीव्रतेने आंदोलन करू.
मेट्रो रेल्वे महामंडळ प्रशासनाचा खुलासा: मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने या मोर्चानंतर ईटीवी भारत सोबत संवाद साधला. महामंडळाचे प्रवक्ते म्हणाले की, काळबादेवी व गिरगाव परिसरातील रहिवाशांनी मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या समोर उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांची योग्य दखल घेतली गेली आहे. तसेच त्यांना त्याबाबत कळवलेदेखील आहे. आम्हाला या परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांकडून अद्याप कुठलीही नवी तक्रार अथवा निवेदन प्राप्त झालेले नाही. मात्र प्रकल्पग्रस्त बाळ अहिरकर यांनी आरोप केला आहे की, 10 ऑक्टोबरला आणि त्यापूर्वी देखील आमच्याकडून वेळोवेळी समस्यांच्या संदर्भात निवेदन दिले गेले आहे. मात्र मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ आमच्या जुन्या व नवीन समस्याबाबत दिशाभूल करीत आहे.
