ETV Bharat / state

Johnson And Johnsons Company : जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीची एफडीएच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव

author img

By

Published : Oct 28, 2022, 1:08 PM IST

जॉन्सन बेबी टाल्कम पावडर (Johnsons Baby Talcum Powder) या प्रसिद्ध उत्पादनात निर्माण झालेल्या जीवाणूंच्या प्रचंड वाढीला नियंत्रित करण्यासाठी केलेली प्रक्रिया ही कॅन्सरप्रवण ठरत असल्याने, एफडीएने कंपनीचा उत्पादन परवाना (against FDAs action Mumbai Mulund Project) रद्द केला होता. या कारवाईविरोधात जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात (Johnson And Johnsons move to High Court) धाव घेतली आहे. या याचिकेवर 9 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. Johnson And Johnsons Company

High Court
जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीची उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई : जॉन्सन बेबी टाल्कम पावडर (Johnsons Baby Talcum Powder) या प्रसिद्ध उत्पादनात निर्माण झालेल्या जीवाणूंच्या प्रचंड वाढीला नियंत्रित करण्यासाठी केलेली प्रक्रिया ही कॅन्सरप्रवण ठरत असल्याने, एफडीएने कंपनीचा उत्पादन परवाना (against FDAs action Mumbai Mulund Project) रद्द केला होता. या कारवाईविरोधात जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात (Johnson And Johnsons move to High Court) धाव घेतली आहे. या याचिकेवर 9 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. Johnson And Johnsons Company

उत्पादन बंद करण्याची याचिकेत मागणी : या कारवाईविरोधात जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कंपनीने उच्च न्यायालयात ही याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत अथवा निकाल लागेपर्यंत एफडीएच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली असून; मुलुंड येथील प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरचे उत्पादन व विक्रीला परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

9 नोव्हेंबरला होणार सुनावणी : याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने, उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे वाढीव वेळ देण्याची विनंती केली. ती विनंती मान्य करत न्यायालयाने सुनावणी 9 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.


कंपनीची उच्च न्यायालयात धाव : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सह आयुक्त आणि परवाना अधिकाऱ्यांनी 15 सप्टेंबर 2022 पासून जॉन्सन कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीने न्यायालयाला दिली. त्यानंतर पाच दिवसांनी या आदेशाचे पुनरावलोकन करत कंपनीला मुंबईच्या मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेल्या बेबी पावडरचे उत्पादन व विक्री थांबवण्यास सांगण्यात आले. एफडीएच्या मंत्र्यांसमोर या आदेशाला आव्हान दिले. ते फेटाळताना त्यांनी मुलुंड येथील उत्पादन विक्री थांबवण्याचे आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणीही फेटाळून लावली. त्यामुळे अखेर जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.




काय आहे याचीका : एफडीएच्या आदेशात 2018 आणि 2019 या वर्षांतील उत्पादनाचा दाखला देण्यात आल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्यानंतर जॉन्सन कंपनीने बेबी पावडरचे अद्ययावत उत्पादन करून त्याच्या चाचणीचा अहवाल अपिलीय प्राधिकरणाकडे सादर केला होता. तो प्राधिकरणाने फेटाळून लावला होता.


पुणे, नाशिक येथील एफडीए कार्यालयांत उत्पादनाचे नमुने चाचण्यांसाठी पाठवण्यात आले. या नमुन्यांची पुनर्चाचणी करण्यासाठी त्यांनी कोलकाता येथील चाचणी प्रयोगशाळेशी संपर्क साधण्यास सांगितले होते. या चाचणीसाठी परवानगी मिळून देखील कंपनीला सूचना देण्यात आली नाही.



त्यानंतर एफडीएने दोन वेळा बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीत या केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा उल्लेख नव्हता. ज्या अहवालाच्या आधारे परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. तो अहवाल विचारातच घेतला गेला नाही, असा दावा कंपनीने केला आहे. तसेच उत्पादन निर्मितीचा परवाना रद्द अथवा निलंबित करण्याचा नियम अस्तित्वातच नसल्याने एफडीएचा बेबी पावडर रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी जॉन्सनने केली आहे. Johnson And Johnsons Company

मुंबई : जॉन्सन बेबी टाल्कम पावडर (Johnsons Baby Talcum Powder) या प्रसिद्ध उत्पादनात निर्माण झालेल्या जीवाणूंच्या प्रचंड वाढीला नियंत्रित करण्यासाठी केलेली प्रक्रिया ही कॅन्सरप्रवण ठरत असल्याने, एफडीएने कंपनीचा उत्पादन परवाना (against FDAs action Mumbai Mulund Project) रद्द केला होता. या कारवाईविरोधात जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात (Johnson And Johnsons move to High Court) धाव घेतली आहे. या याचिकेवर 9 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. Johnson And Johnsons Company

उत्पादन बंद करण्याची याचिकेत मागणी : या कारवाईविरोधात जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कंपनीने उच्च न्यायालयात ही याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत अथवा निकाल लागेपर्यंत एफडीएच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली असून; मुलुंड येथील प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरचे उत्पादन व विक्रीला परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

9 नोव्हेंबरला होणार सुनावणी : याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने, उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे वाढीव वेळ देण्याची विनंती केली. ती विनंती मान्य करत न्यायालयाने सुनावणी 9 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.


कंपनीची उच्च न्यायालयात धाव : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सह आयुक्त आणि परवाना अधिकाऱ्यांनी 15 सप्टेंबर 2022 पासून जॉन्सन कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीने न्यायालयाला दिली. त्यानंतर पाच दिवसांनी या आदेशाचे पुनरावलोकन करत कंपनीला मुंबईच्या मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेल्या बेबी पावडरचे उत्पादन व विक्री थांबवण्यास सांगण्यात आले. एफडीएच्या मंत्र्यांसमोर या आदेशाला आव्हान दिले. ते फेटाळताना त्यांनी मुलुंड येथील उत्पादन विक्री थांबवण्याचे आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणीही फेटाळून लावली. त्यामुळे अखेर जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.




काय आहे याचीका : एफडीएच्या आदेशात 2018 आणि 2019 या वर्षांतील उत्पादनाचा दाखला देण्यात आल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्यानंतर जॉन्सन कंपनीने बेबी पावडरचे अद्ययावत उत्पादन करून त्याच्या चाचणीचा अहवाल अपिलीय प्राधिकरणाकडे सादर केला होता. तो प्राधिकरणाने फेटाळून लावला होता.


पुणे, नाशिक येथील एफडीए कार्यालयांत उत्पादनाचे नमुने चाचण्यांसाठी पाठवण्यात आले. या नमुन्यांची पुनर्चाचणी करण्यासाठी त्यांनी कोलकाता येथील चाचणी प्रयोगशाळेशी संपर्क साधण्यास सांगितले होते. या चाचणीसाठी परवानगी मिळून देखील कंपनीला सूचना देण्यात आली नाही.



त्यानंतर एफडीएने दोन वेळा बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीत या केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा उल्लेख नव्हता. ज्या अहवालाच्या आधारे परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. तो अहवाल विचारातच घेतला गेला नाही, असा दावा कंपनीने केला आहे. तसेच उत्पादन निर्मितीचा परवाना रद्द अथवा निलंबित करण्याचा नियम अस्तित्वातच नसल्याने एफडीएचा बेबी पावडर रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी जॉन्सनने केली आहे. Johnson And Johnsons Company

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.