मुंबई - तत्कालीन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने ( Mahavikas Aghadi Govt ) अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या ( Ahmedabad Mumbai Bullet Train ) भूमिगत स्थानकाच्या बांधकामासह भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP ) नेतृत्वाखालील केंद्राच्या अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती. आरे कॉलनीतील मुंबई मेट्रो प्रकल्प-3 ( Mumbai Metro Project in Aarey Colony ) प्रकल्पाचाही समावेश होता. ३० जून रोजी शिंदे-फडणवीस सरकार ( Shinde Fadnavis Govt ) सत्तेवर आले. आठवडाभरात या दोघांनी मुंबई मेट्रो प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाला ( Mumbai Metro Regional Development Authority ) बीकेसीमधील जमीन हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देऊन आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड ( Metro Carshed ) पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूमिगत स्टेशनच्या बांधकामासाठी नॅशनल हाय-स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) कामाला गती दिली.
वेदांता, टाटा एअरबस गुजरातला - वेदांत-फॉक्सकॉनची अपेक्षित गुंतवणूक सुमारे US $ 22 अब्ज (रु. 1.58 लाख कोटी) होती. वेदांत समुहाचे अनिल अग्रवाल यांनी घेतलेला अचानक निर्णय महाराष्ट्राला हादरा देणारा आहे. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदींची नवी दिल्लीत भेट घेतली. वेदांत-फॉक्सकॉनला नुकसान भरपाईसाठी मोठ्या गुंतवणूक प्रकल्पाला मंजुरी देण्याची विनंती केली. शिंदे-फडणवीस या दोघांनीही म्हटले आहे की, मोदींनी महाराष्ट्रात मोठा गुंतवणूक प्रकल्प मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यापाठोपाठ आता नागपूरला होऊ घातलेला टाटा एअर बस प्रकल्पही गुजरातला गेल्यानंतर सरकारचे धाबे दणाणले आहे.
जैतापूरशिवाय मोठा प्रकल्प नाही - उद्य़ोग विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलेआहे की, मोदी सरकारने आश्वासन दिलेली फॉक्सकॉनपेक्षा मोठी तथाकथित गुंतवणूक ही जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पुनर्स्थापनेशिवाय दुसरी नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागातील नाणार येथील पेट्रोकेमिकल रिफायनरी प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विचार करत आहे. फ्रान्सचे मंत्री क्रायसौला झाचारोपौलो, भारतातील फ्रान्सचे राजदूत इमॅन्युएल लेनन, थॉमस मियुसेट, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांच्यासह इतर अधिकारी यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर येथे अणुऊर्जा अणुभट्ट्यांच्या उभारणीला गती देण्याबाबत चर्चा झाली. डॉ सिंग यांनी फ्रेंच मंत्र्यांना असे आश्वासन दिले आहे की तांत्रिक, आर्थिक, नागरी आण्विक दायित्व दोन्ही बाजूंनी लवकरात लवकर सोडवले जाईल. 2023 च्या सुरुवातीला फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या नियोजित भेटीपूर्वी याबाबत निर्णय देतला जाईल अशी माहीतीही या अधिकाऱ्यांनी दिली.
अणुऊर्जा स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक - देशाची दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा शाश्वत आधारावर सुनिश्चित करण्याची क्षमता असण्यासोबतच अणुऊर्जा स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक आहे, याची आठवण मंत्र्यांनी केली. त्यांनी यावर जोर दिला की अणुऊर्जा प्रकल्पांनी आतापर्यंत सुमारे 755 अब्ज युनिट वीज निर्माण केली असून सुमारे 650 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जनाची बचत केली आहे.निव्वळ-शून्य लक्ष्य अणुऊर्जेसह विविध स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांच्या संयोजनाद्वारे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. या संदर्भात, सध्याची 6700 मेगावॅटची अणुऊर्जा क्षमता 2031 पर्यंत 22,480 मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे, जे बांधकामाधीन प्रकल्पांची प्रगतीशील पूर्तता आणि मंजूरी मिळाल्यावर,” केंद्रीय मंत्री फ्रेंच शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना म्हणाले.
यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विवेक भावसार म्हणाले की, भारताच्या केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2008 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना स्वाक्षरी केलेल्या नंबर अम्ब्रेला अणु कराराचा एक भाग म्हणून फ्रान्ससोबत तांत्रिक सहकार्याने प्रत्येकी 1650 मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणुऊर्जा अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प 9,900 मेगावॅट क्षमतेसह जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा निर्मिती प्रकल्प असेल. 2010 मध्ये या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत US $ 13 अब्ज (1 लाख कोटी रुपये) होती. गेल्या 12 वर्षात खर्च वाढल्याने अंदाजे प्रकल्प खर्च वाढला असता. हा प्रकल्प प्रदीर्घ काळापासून गर्भावस्थेत आहे. मात्र, गेल्या 15 वर्षांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे ते रखडले होते. जैतापूर येथील या अणुप्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी शिवसेना आघाडीवर होती. 11 मार्च 2011 रोजी जपानी फुकुशिमा अणुभट्टीला अपघात झाल्यानंतर जैतापूर प्रकल्पाला कात्री लावण्यात येणार होती. मात्र, आता हा प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचेही भावसार म्हणाले.
दरम्यान, गेल्या वर्षी, फ्रेंच कंपनी EDF ने जैतापूर येथे सहा युरोपियन प्रेशराइज्ड रिअॅक्टर्स (ERs) बांधण्यासाठी न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) कडे आपली बंधनकारक तांत्रिक-व्यावसायिक ऑफर सादर केली. या वर्षी मे महिन्यात, EDF च्या एका उच्चस्तरीय टीमने भारताला भेट दिली आणि NPCIL अधिकाऱ्यांशी तपशीलवार चर्चा केली. NPCIL युनिटचे बांधकाम आणि चालू करण्यासाठी तसेच प्लांटचे मालक किंवा ऑपरेटर म्हणून भारतातील सर्व आवश्यक परवानग्या आणि संमती मिळवण्यासाठी जबाबदार असेल. यामध्ये भारतीय नियामकाद्वारे EPR तंत्रज्ञानाचे प्रमाणपत्र समाविष्ट असणार आहे.
प्रकल्प भरपाईसाठी जैतापूर पुनरूज्जिवित होणार - राज्यातील वेदांता फॉक्स्वान पाठोपाठ टाटा एअरबस प्रकल्प ही गुजरातला गेल्यानंतर राज्य सरकारची नाचक्की झाली आहे. ही भरपाई करण्यासाठी आता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला पुन्हा चालना देण्याचा निर्णय घेतला जातो आहे. सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असल्याची शक्यता उद्योग विभागाने वर्तवली आहे.फ्रान्सचे मंत्री आणि भारताचे केंद्रीय अंतराळ आणि अणुऊर्जा राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांच्यात नुकतीच नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीमध्ये अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्यावर चर्चा झाली. असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
