मुंबई - राज्यात सत्ता स्थापनेवरुन शिवसेना व भाजप यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे. त्यातच महापौरपदाची निवडणूक जवळ आली असताना प्राप्तीकर विभागाने काही बड्या व्यावसायिक ग्रुपच्या मुंबई व सुरतच्या ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. त्यात मुंबई महापालिकेतील कंत्राटदारांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी ३७ ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले असून पैशाचा गैरव्यवहार झाल्याचे काही पुरावेही हाती लागले आहेत. त्यामुळे सक्तवसुली संचलनालयही (ईडी) गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता आहे.
माहितीनुसार मुंबई आणि महाराष्ट्रातील एन्ट्री ऑपरेटरवरही छापे टाकण्यात आले आहेत. या छाप्यांमध्ये प्राप्तीकर विभागाला ७३५ कोटींच्या बनावट नोंदी आणि बनावट खर्चाचे पुरावे सापडल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या नोंदीनुसार कर्ज घेतल्याचे व्यवहारही दाखवण्यात आले आहेत. तसेच पैशांचा घोटाळा झाल्याचे पुरावेही हाती लागले आहेत. त्यासाठी बोगस कंपन्यांचाही वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी ईडीलाही माहिती देण्यात येणार आहे. याप्रकरणी एकूण ३७ ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले असून ७ ठिकाणांचे सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. मागील आठवडाभरापासून या धाडी टाकण्यात येत असून ३ दिवसांपूर्वी आरपीएस इन्फ्रा ग्रुप, वन वर्ल्ड टेक्सटाईल ग्रुप आणि स्कायवे ऍण्ड रेलकॉन इन्फ्रा प्रोजेक्‍ट यांच्या कार्यालयांवर प्राप्तीकर विभागाने धाड टाकल्यानंतर आता इंडियन इन्फोटेक अँड सोफ्टवेअर लिमिटेड या कंपनीवरही धाड टाकल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान धाडी पडलेल्या कंत्रादारांच्या नावात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हेही वाचा - सत्ता स्थापनेच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल - छगन भुजबळ
प्राप्तीकरात अनियमितता केल्याच्या संशयावरून प्राप्तीकर विभागाने गेल्या आठवड्यात काही कंत्राटदारांच्या ठिकाणांवर शोधमोहीम राबवली होती. मुंबई महापालिकेच्या रस्ते गैरव्यवहार प्रकरणानंतर काही कंत्राटदारांचा समावेश काळ्या यादीत करण्यात आला होता. कागदपत्रांच्या साह्याने मोठ्या प्रमाणात प्राप्तीकर बुडवण्यात आल्याचा संशय असून त्याच्या तपासणीसाठी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली आहे. आमच्याकडील नोंदी व कागदोपत्री नोंदी यांची पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे सध्या प्राथमिक स्थितीत या गैरव्यवहाराची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे सांगणे शक्‍य होणार नसल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. गैरव्यवहारातील रकमेतून अचल मालमत्ता व कंपन्यांच्या समभागामध्ये(शेअर्स) गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच व्यवहारांमध्ये बोगस पावत्यांचाही वापर झाला आहे. या प्रकरणातील २ कंत्राटदारांचा समावेश मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत केला होता. २०१७ मध्ये झालेल्या ३५० कोटींच्या रस्ते गैरव्यवहारानंतर महापालिकेने काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत समाविष्ट केले होते.
हेही वाचा - सध्याची राजकीय अस्थिरता परवडणार नाही, प्रमुख पक्षांनी सरकार स्थापन करावे - संभाजीराजे
