Judicial Custody To Sachin Sawant : बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी आयआरएस अधिकारी सचिन सावंत यांना 25 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी

भारताच्या सक्तवसुली संचालनालयाने लखनऊ येथून खास चौकशी करता पकडून आणलेले आयआरएस अधिकारी सचिन सावंत यांची आता न्यायालयीन कोठडी 25 जुलैपर्यंत निश्चित करण्यात आलेली आहे. आज सत्र न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एमजी देशपांडे यांनी ही कोठडी सुनावली. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सचिन सावंत यांना ईडीची कोठडी सुनावली गेली होती.

मुंबई : जीएसटी विभागामध्ये आणि सीमा शुल्क विभागामध्ये उच्च पदावर कार्यरत महसूल अधिकारी सचिन सावंत यांना आज ईडी न्यायालयाने 11 जुलै पर्यंत रिमांड दिलेला होता. चौकशी होण्यासाठी न्यायालयामध्ये ईडीने दावा केला होता. अखेर विशेष पीएमएलए न्यायालयाने 25 जुलैपर्यंत आता न्यायालयीन कोठडी दिली आहे.

सचिन सावंत यांच्या वकिलांचा दावा : अंमलबजावणी संचालनालयाने महसूल अधिकारी सचिन सावंत यांच्या घरावर छापा टाकला होता. या छाप्यामध्ये अनेक कागदपत्रे आणि महत्त्वाचे दस्तावेज ईडीच्या अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले, असा त्यांनी दावा केला. त्यानंतर त्यांनी तातडीने रिमांड मिळावा, असा अर्ज न्यायालयामध्ये केला होता. विशेष पी एम एल ए न्यायालयाचे न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी उपलब्ध दस्तावेज आणि कागदपत्रांच्या आधारे सचिन सावंत यांना 11 जुलैपर्यंत रिमांड आज दिला होता. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सचिन सावंत यांच्या बाजूने दावा केला गेला की, चौकशीमध्ये सहकार्य होत आहे. त्यामुळे आता ईडी कोठडीची गरज नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीची गरज व्यक्त केली.

'या' विभागात कार्यरत होते सचिन सावंत : सचिन सावंत यांच्यावर 500 कोटी रुपये बेहिशेबी मालमत्ता आपल्या पदावर असताना गोळा केल्याचा आरोप आहे. जीएसटी विभाग आणि सीमा शुल्क विभागांमध्ये ज्यावेळेला सचिन सावंत कार्यरत होते. तेव्हापासून त्यांनी आजपर्यंत 500 कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा त्यांच्यावर ईडीकडून आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. त्या आरोपाच्या आधारेच पीएमएलए न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी आज ईडीच्या मागणी अर्जानंतर गुणवत्तेच्या आधारे 25 जुलै पर्यंत सचिन सावंत यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली आहे.

हेही वाचा: