मुंबई : खासदार नवनीत राणा यांच्या विरोधात शिवडी कोर्टाने काढलेला अजामीनपात्र वॉरंट (Nonbailable warrant against Navneet Rana) कुठलीही कारवाई करण्यात येणार नाही असे सरकारी वकिलांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात सांगितल्यानंतर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी नवनीत राणा यांना तात्पुरता दिलासा (Interim relief to MP Navneet Rana) दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील सुनावणीपर्यंत 19 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांच्या विरोधात अजामानीपत्र वॉरंट बजावण्यात येणार नाही. राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी कोर्टात तशी हमी दिली आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. Navneet Rana in caste verification case
नवनीत कौर राणा यांनी मांडली बाजू - बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणी शिवडी न्यायालयाने नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याची कारवाई केली होती. परंतु हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना दंडाधिकारी न्यायालयाला अशाप्रकारे वॉरंट बजावण्याचे अधिकार नाहीत, अशी तक्रार नवनीत कौर राणा यांच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात करण्यात आली.
नवनीत राणा यांना 19 नोव्हेंबरपर्यंत दिलासा - ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाने शिवडी कोर्टाच्या कारवाईला 19 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देत असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र 19 नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही कुठलीही कारवाई करणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे नवनीत राणा यांना 19 नोव्हेंबरपर्यंत दिलासा मिळाला आहे. तोपर्यंत राणा यांच्याकडे न्यायालयाकडून हा वॉरंट रद्द करुन घेण्यासाठी मुदत मिळाली आहे. परिणामी नवनीत राणा यांना पुढील सुनावणीपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.
बनावट दाखला दिल्याचा आरोप - जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याचा आरोप नवनीत राणा यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणूक करुन प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
