मुंबई - आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होत असलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर विरोधकांनी निशाणा साधला आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना केंद्र स्थानी ठेऊन मांडला जाईल, असा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने होत असला, तरिही विरोधकांनी मात्र, मागील ५ वर्षात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात सरकारला अपयश आल्याचे म्हणत टीकेची झोड उठवली आहे.
फडणवीस सरकार ५ वर्षे अभ्यास करून आता शेवटी नव्या आश्वासनांची गाजरे वाटणार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. याबाबत राष्ट्रवादीच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून फडणवीस यांचा एक उपरोधात्मक फोटोही शेअर करण्यात आला आहे.
आज विधिमंडळात सादर होणारा राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून मांडण्यात येईल, असे संकेत देत राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचे मत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले आहे. मुनगंटीवार म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिक, वंचित घटक समोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार केला आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे यात केवळ पुढील ४ महिन्यांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, हा अर्थसंकल्प जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या मुख्य अर्थसंकल्पाची दिशा असेल. आज विधिमंडळात ४ महिन्यांच्या खर्चाचे लेखानुदान सादर केले जाणार आहे.
युतीतील मुख्य घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या मागण्या आम्ही मान्य केल्या आहेत. त्याप्रमाणे मुंबईमध्ये ५०० स्केअर फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देणे आम्ही मान्य केले आहे. त्यानुसार हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.
Intro:Body:
Opposition criticised the interim budget of Maharashtra
criticised, Opposition , interim budget, Maharashtra , अंतरिम अर्थसंकल्प, मुंबई , राष्ट्रवादी काँग्रेस, फडणवीस , ट्विटर , गाजरे ,
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर विरोधकांचा निशाणा
मुंबई - आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होत असलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर विरोधकांनी निशाणा साधला आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना केंद्र स्थानी ठेऊन मांडला जाईल, असा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने होत असला, तरिही विरोधकांनी मात्र, मागील ५ वर्षात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात सरकारला अपयश आल्याचे म्हणत टीकेची झोड उठवली आहे.
फडणवीस सरकार ५ वर्षे अभ्यास करून आता शेवटी नव्या आश्वासनांची गाजरे वाटणार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. याबाबत राष्ट्रवादीच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून फडणवीस यांचा एक उपरोधात्मक फोटोही शेअर करण्यात आला आहे.
आज विधिमंडळात सादर होणारा राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून मांडण्यात येईल, असे संकेत देत राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचे मत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले आहे. मुनगंटीवार म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिक, वंचित घटक समोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार केला आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे यात केवळ पुढील ४ महिन्यांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, हा अर्थसंकल्प जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या मुख्य अर्थसंकल्पाची दिशा असेल. आज विधिमंडळात ४ महिन्यांच्या खर्चाचे लेखानुदान सादर केले जाणार आहे.
युतीतील मुख्य घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या मागण्या आम्ही मान्य केल्या आहेत. त्याप्रमाणे मुंबईमध्ये ५०० स्केअर फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देणे आम्ही मान्य केले आहे. त्यानुसार हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.
-------------------------------------------------------------------
अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकरी केंद्रस्थानी, राज्याची आर्थिक स्थितीही उत्तम - अर्थमंत्री
मुंबई - राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प उद्या विधिमंडळात सादर होणार असून हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून मांडण्यात येणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. अर्थराज्यमंत्री दिपक केसरकर आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सन २०१९-२० च्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर आज मंत्रालयात शेवटचा हात फिरवला. त्यावेळी मुनगंटीवार बोलत होते.
सर्वसामान्य नागरिक, वंचित घटक समोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार केला आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे यात केवळ पुढील ४ महिन्यांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, हा अर्थसंकल्प जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या मुख्य अर्थसंकल्पाची दिशा असेल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. उद्या ४ महिन्यांच्या खर्चाचे लेखानुदान सादर केले जाणार आहे.
राज्याच्या प्रगतीचा वेग वाढवणाऱ्या आर्थिक तरतूदी या अर्थसंकल्पामध्ये असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. युतीतील मुख्य घटक पक्ष शिवसेनेच्या मागण्या आम्ही मान्य केल्या आहेत. मुंबईमध्ये ५०० स्केअर फुटच्या फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देणे आम्ही मान्य केले आहे. त्यानुसार हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
Conclusion:
