मुंबई - शहरी भागासह दिवसेंदिवस ग्रामीण भागातही कोरोनाने शिरकाव करायला सुरूवात केली आहे. ग्रामीण भागात होत असलेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदांतर्गत अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्वांना पुढील ३ महिन्यांसाठी ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
गावांमधील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकारी, जोखीम पत्करुन काम करत आहेत. त्यानुषंगाने ग्रामविकास विभागाने यापुर्वी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, संगणक परिचालक यांना एप्रिल ते जून २०२० या 3 महिन्यांमध्ये २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले होते. ही मुदत आता संपली आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, आशा प्रवर्तक यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश नव्हता. मात्र, यासंदर्भात ग्रामविकास विभागामार्फत आज शासन निर्णय जारी करुन पुढील ३ महिन्यांसाठी 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे कर्मचारी कोरोना साथीच्या काळात घरोघरी जाऊन जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. या असुरक्षीत परिस्थितीत त्यांच्यामागे ठामपणे उभे असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.