मुंबई : दीड वर्षांपासून जर्मन बालहक्क प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या आपल्या मुलीला सोडवण्यासाठी भारतीय पालकांची धडपड करीत आहेत. तीन वर्षांची मुलगी गेल्या दीड वर्षांपासून जर्मन अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहे. यासाठी सर्व प्रयत्न करूनही तान्ह्या बालिकेची सुटका होत नाही. म्हणून पालकांनी पंतप्रधान मोदींनी यात लक्ष घालण्याची विनंती केली.
मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा संशय : मुंबईत पत्रकार परिषदेत मुलीच्या आईने घडलेली सर्व घटना नमूद केली. घटना अशी घडले की जर्मनीमध्ये असताना आमच्या मुलीच्या खाजगी इंद्रियाला चुकून दुखापत झाली. त्यानंतर आम्ही जर्मनीमधील स्थानिक डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी नेले त्यांना संपूर्ण हकीगत सांगितली. मुलीची त्यांनी वैद्यकीय तपासणी केली. ही घटना सप्टेंबर 2021 मध्ये घडलेली आहे. काही दिवसांनी पुन्हा पाठपुरावा भेट आणि मुलीची तपासणी यासाठी त्याच डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर जर्मनीमधील बाल अधिकार सेवा यांचा फोन आला. मुलीचा ताबा त्यांच्याकडे हवा असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर्मनीमधील बाल अधिकार सेवा या प्राधिकरणाला असे का वाटले; असे भारतीय पालकांनी त्यांना विचारले असता प्राधिकरणाने कळवले की त्यांना मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा संशय आहे त्यामुळे त्याबाबतची चौकशी आणि तपासणी करावी लागेल.
लैंगिक शोषण झाल्याचा पुरावा नाही : जर्मनीमधील बाल अधिकारानुसार अत्यंत कठोरपणे त्याबाबतची तपासणी, चौकशी सुरू झाली. यासंदर्भात पालक म्हणून आमचे डीएनए, मुलीचे डीएनए अहवाल घेण्यात आले. त्याबाबतची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली त्यानंतर लैंगिक शोषणाचा जो संशय होता, त्याबाबत देखील तपासणी करण्यात आली. जेव्हा जर्मनीतील बालहक्क प्राधिकरण यांची खात्री झाली की, पालकांनी त्या दीड वर्षाच्या मुलीसोबत कोणतेही लैंगिक शोषण किंवा त्या संदर्भातले कोणतीही क्रिया केलेली नाही. याची खात्री झाल्यानंतर त्यांनी याबाबतची तपासणी आणि चौकशी हे प्रकरण बंद केले होते. फेब्रुवारी 2022 मध्ये हे संपूर्ण प्रकरण जर्मन स्थानिक बालहक्क प्राधिकरणाने बंद केले. त्याचे कारण जर्मनीमधील प्राधिकरणांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कोणतेही लैंगिक शोषण झाल्याचा पुरावा नसल्यामुळे हे प्रकरण बंद केले.
पालक क्षमता अहवाल : मुलीच्या वडिलांनी सांगितले की, 'या सर्व प्रकारानंतर आम्हाला वाटले की, आमची मुलगी आमच्याकडे परत येईल. पण जर्मन चाइल्ड सर्व्हिसेसने आमच्या विरोधात कोठडी संपुष्टात आणण्यासाठी खटला सुरू केला. त्यासाठी आम्ही न्यायालयात गेलो.' न्यायालयाने आदेश दिला की ,"आम्ही पालक क्षमता अहवाल तयार करावा.' आम्हाला एक वर्षानंतर 150 पानांचा पालक क्षमता चाचणी अहवाल मिळाला. ज्या दरम्यान मानसशास्त्रज्ञ आमच्याशी फक्त 12 तास बोलले. त्याच्या आधारावर आमची वागणूक कशी आहे ते त्यामध्ये नोंदवले गेले.'
मुलीला पुरेशी शिस्त का लावत नाही ? हे झाल्यानंतर देखील त्या संदर्भातील जर्मनीमधील स्थानिक बाल हक्क प्राधिकरण यांचा आमच्या संदर्भात असं म्हणणं होतं की,' आम्ही तिला खायला देतो, परंतु तिला पुरेशी शिस्त तुम्ही लावत नाही; अशी त्यांची तक्रार होती. तिचे वडील म्हणाले, 'आम्ही तिला हवे तसे खायला दिले, तिला हवे तसे खेळू दिले. ते तिला पुरेशी शिस्त लावत नाहीत, असं त्यांचं म्हणणं होतं.'
भारतात पाठवण्यास नकार : त्यांनी मुलीला अॅटॅचमेंट डिसऑर्डर असल्याचंही नमूद केलं. त्यांनी आरोप केला की, डिसऑर्डर होते कारण मुलीला काही गोष्टी स्वतःच करायच्या होत्या. मात्र त्या करता येत नाहीत. 'ह्या बाबत न्यायालयातील खटला बराच काळ चालणार असल्याने आम्ही त्यांना मुलीला भारतात येऊ देण्यास सांगितले. प्राधिकरण म्हणाले की, 'तिला कोणतीही भारतीय भाषा येत नसल्याने ते तिला भारतात पाठवू शकत नाहीत'.
हेही वाचा - Asmita Yojana : मुली, महिलांसाठी आनंदाची बातमी; सॅनिटरी नॅपकिन मिळणार १ रुपयात
