मुंबई - महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणला (म्हाडा) नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यानंतर जलद सेवा देण्याच्या उद्देशाने 'म्हाडा ऑटो डीसीआर परमिशन सिस्टीम' (एमएपीएस) या प्रणालीचे अनावरण करण्यात आले. म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांच्या हस्ते या सेवेचा प्रारंभ करण्यात आला. या प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाईन सेवा अल्पावधीत उपलब्ध होणार आहेत.
वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात या सेवेचे उद्घाटन करण्यात आले. बृहन्मुंबई क्षेत्रामधील म्हाडाच्या ११४ अभिन्यासातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने म्हाडाला २३ मे, २०१८ रोजी नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा प्रदान केला. राज्य शासनाने नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर, पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्याकरता म्हाडा मुख्यालयात अभिन्यास मंजुरी कक्ष, बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी कक्ष व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत येणारे इमारत प्रस्ताव परवानगी या कामांसाठी ३ स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित केले आहेत.
वास्तुरचनाकारांची नोंदणी, इमारतीच्या बांधकाम आराखड्याची परवानगी, बांधकाम पूर्ण झाल्याचे व रहिवासाचे प्रमाणपत्र, कागदपत्रांची ऑनलाईन पूर्तता, देयक भरणा इत्यादी सर्व सेवा ऑनलाईन अल्पावधीत उपलब्ध होणार आहेत.
प्रणालीची वैशिष्ट्ये
इमारतीच्या बांधकाम आराखड्याची तपासणी करण्यापासून ते प्रकल्पांना परवानगी देण्यापर्यंतची सर्व कामे या प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाईन केली जाणार आहेत. म्हाडा ऑटो डीसीआर परमिशन सिस्टीम (एमएपीएस) या प्रणालीच्या माध्यमातून एक खिडकी तयार होणार आहे. इमारतींना परवानगी, विविध ना-हरकत प्रमाणपत्रे या माध्यमातून ऑनलाईन दिली जाणार आहे. बांधकाम विकासकांना ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, रेल्वे, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, नॅशनल मोनुमेंट्स ऑथॉरिटी या संस्थांकडे स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची गरज नाही. या प्रणालीमध्ये बांधकामाशी निगडीत सर्व विकास नियंत्रण नियमावल्या उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सर्व विकास नियंत्रण नियमावल्या संबंधितांना ऑनलाईन तपासता येणार आहेत.
कॅड सॉफ्टवेअरद्वारे तयार केलेल्या ड्रॉइंगची आपोआप छाननी, ऑनलाईन देयक भरणा, डिजिटल स्वाक्षरीने मान्यता / प्रमाणपत्रे, एसएमएस-ई-मेल द्वारे अलर्ट, एसएमएस व ईमेलच्या माध्यमातून सूचना, एमआयएस अहवालाकरीता स्वतंत्र डॅशबोर्ड, सर्व प्रकारची प्रमाणपत्रे ऑनलाईन संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. बांधकामाच्या प्रगतीच्या विविध टप्प्यांचे, तपासणीचे फोटो, व्हिडिओ अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्यक्ष साईट व्हिसिट करण्याची गरज पडणार नाही. जागेच्या मालकीसंदर्भात महत्वाचे डिजिटल स्वाक्षरी असलेले प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड या प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. त्याकरता सदर प्रणाली महसूल विभागाशी संलग्नित करण्यात आली आहे.
