Nanded Hospital Death : नांदेड मृत्यू प्रकरण; 20402 पदे भरलीच नाहीत, शासनाची प्रतिज्ञापत्रात धक्कादायक माहिती

Nanded Hospital Death : नांदेड आणि छत्रपती संभाजी नगर येथील सरकारी रुग्णालयात मृत्यू झाले होते. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी टीकेचे आसूड ओढले. या सर्व प्रकारानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली होती. त्या खटल्यामध्ये राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात नमूद करण्यात आले की, एकूण 57,714 पदे मंजूर होती. त्यापैकी 20,402 पदे भरलेलीच नाहीत. यावर आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या धोरणावर सडकून टीका केली आहे.

मुंबई Nanded Hospital Death : महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारली जात नाही. महाराष्ट्र शासन त्याच्याकडे लक्ष देत नाही आणि त्यामुळेच नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयामध्ये मृत्यू झाले होते. नांदेडमध्ये लहान बालकांचा देखील मृत्यू झाला होता. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्वतःहून या बातम्यांची दखल घेत राज्य शासन आणि त्यांचे इतर प्राधिकरण यांना प्रतिवाद केला होता आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे आदेश दिले होते.

राज्य शासनाचे वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभाग यामध्ये देखील अनेक प्रकारचे पद रिक्त असल्याची माहिती व प्रतिज्ञा पत्रामध्ये दाखल करण्यात आलेली आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये एकूण 5569 मंजूर पदे होती. त्यापैकी 3974 अद्यापही भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळेच शासकीय रुग्णालयामध्ये जो प्रचंड ताण पडतो. तो ताण झेलण्यासाठी तितकेसे डॉक्टर, नर्सेस, इतर कर्मचारी यांची गरज असल्याचं या प्रतिज्ञा पत्रातून स्पष्ट होतं. - मुक्ता श्रीवास्तव, कार्यकर्त्या

सरकारी रुग्णालयात 20,400 पदे रिक्त : राज्य शासनाने 31 ऑक्टोबर रोजी या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विभागाच्या सहसचिवांनी नमूद केलं की, 69 हजार 714 पदे मंजूर होते. परंतु 20,402 पदे अद्यापही भरली गेलेली नाहीत. फक्त 37 हजार 312 पदे भरण्यात आली आहेत. सार्वजनिक रुग्णालयातील मृत्यू प्रकरणानंतर प्रतिज्ञापत्र जे शासनाने दाखल केलं त्यामध्ये ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र सरकार 60 टक्के निधी देतं आणि राज्य शासन स्वतःचा 40 टक्के निधी यासाठी वापरला जातो.

हेही वाचा -