मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांनी कोरोना काळात चांगले काम केल्याने त्यांना कोरोना योद्धाचा दर्जा देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या कामाची दखल घेतली. असे सफाई कामगार महापालिकेची ३० ते ३५ वर्षे सेवा केल्यावर निवृत्त होतात. सफाई काम करणे हे घाणीचे असल्याने अनेकांचा आजाराने निवृत्ती आधीच मृत्यू होतो. अशा सुमारे १० हजार सफाई कामगारांना मुंबई महानगर पालिकेकडून गेल्या २ ते ३ वर्षात ग्रॅच्युइटी, पेन्शन व त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळालेली नाही.
मालकी हक्काच्या घरांचा प्रश्न: मुंबई महानगरपालिकेत २९ हजार ६१८ सफाई कामगार काम करत आहेत. सफाई कामगारांसाठी पालिकेने मुंबई येथे ४६ वसाहती बांधल्या होत्या. त्यात सुमारे ६ हजार सेवा निवासस्थाने होती. त्यापैकी काही इमारती धोकादायक असल्याने पाडण्यात आल्या. तर ४६ पैकी ३६ वसाहतीमधील ४५०० सेवा निवासस्थाने इमारती धोकादायक झाले आहेत. याठिकाणी सेवा निवास्थान देण्यासाठी पुनर्विकास केला जात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेनुसार पालिकेने सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे द्यावीत अशी मागणी कामगार संघटनांकडून केली जात आहे.
चौक्यांचा प्रश्न: मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या हजेरी, कपडे बदलणे, स्वच्छता यासाठी जागोजागी चौक्या उभारण्यात आल्या आहेत. २००८ मध्ये चौक्यांमध्ये महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळे बाथरूम, शौचालय असावे असा आदेश आहे. मात्र हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा काही मोजक्या चौक्यांमध्ये महिलांना वेगळे बाथरूम, शौचालय आहेत.
आयोग येतात आणि जातात: सफाई आयोगाला भरपूर अधिकार आहेत. सफाई कामगाराला मागासवर्गीय व पिसलेला वर्ग आहे. काही प्रमाणात अशिक्षित असा वर्ग आहे. या कामगारांना अनुकंपा नोकरी, बढती, सेवा निवासस्थाने, मालकी हक्काची घरे मिळत नाहीत. त्याचे इतरही प्रश्न आहेत तेही सोडवले पाहिजेत. सफाई आयोग किंवा एसी एसटी आयोग यांचे प्रतिनिधी वर्षातून एकदा दोनदा येतात. मिटिंग घेतात. त्या मीटिंगला वरिष्ठ अधिकारी नसतात. युनियनचे म्हणणे ऐकून घेतात. मात्र त्याची अंमलबजावणी शुन्य आहे अशी टीका म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी केली आहे.
लढण्याचा निर्णय घेतला : लाड पागे कमिटीची अंमलबजावणी केली जात नाही. कर्मचाऱ्यांच्या चौक्या, मालकी हक्काची घरे, प्रमोशन, भरतीचे प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे. मात्र ते प्रश्न सुटू शकलेले नाहीत. पालिकेचे पैसे मालकी हक्काची घरे आणि चौक्या सुधारण्यासाठी खर्च करायचे आहे. त्यासाठी आम्ही दिल्लीला जाऊन एसीसी, एसटी आयोग तसेच सफाई आयोगाची भेट घेऊन सफाई कामगारांना दिलासा देण्याची मागणी करणार आहोत. त्यांनी जर मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आम्ही लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती अशोक जाधव यांनी दिली.
हेही वाचा: सफाई कामगारांना ५० टक्के घरे मालकी हक्काने द्या, आयुक्तांकडे मागणी
