मुंबई - इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्र आता आणखी आक्रमक झाली आहे. खासगी रुग्णालयाच्या दर निश्चिती आणि इतर मुद्द्यांवर गेल्या आठवड्यात आंदोलन केल्यानंतरही सरकारने याकडे कानाडोळा केल्याने आता आयएमए महाराष्ट्रने सरकारला सात दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. तोपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर, राज्यभरातील खासगी डॉक्टर काम बंद करतील, असा इशारा आयएमए महाराष्ट्रने आज दिला. तर खासगी रुग्णालये चालवणे आता आम्हाला परवडत नसल्याने ही रुग्णालये आता राज्य सरकारनेच चालवावीत, असे म्हणत आपला संताप व्यक्त केला आहे.
कोविड काळात सरकारने सर्व खासगी रुग्णालयासाठी दर निश्चित केले आहेत. या दरानुसारच बिल आकारणी करणे रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. तर, अधिक आकारणी केल्यास कारवाईला समोर जावे लागत आहे. आयएमए आणि खासगी रुग्णालयाच्या म्हणण्यानुसार हे दर खूपच कमी आणि अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे यात बदल करण्याची मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून आयएमएकडून केली जात आहे. मात्र, सरकार याकडे साफ दुर्लक्ष करत आहे. त्याचवेळी खासगी डॉक्टरांच्या सुरक्षेसह अन्य कित्येक प्रश्न प्रलंबित आहेत. याकडे ही सरकार लक्ष देताना दिसत नाही. त्यामुळेच सरकारच्या या उदासीन धोरणाला कंटाळलेल्या आयएमएने गेल्या आठवड्यात आंदोलन छेडले. त्यानुसार एमएमसी नोंदणीपत्राची प्रतिकात्मक होळी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने दिली. तरीही, सरकार काही लक्ष द्यायला तयार नसल्याचा आरोप आयएमए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ अविनाश भोंडवे यांनी केला आहे.
अडीच हजार मध्यम खासगी रुग्णालये बंद होण्याच्या मार्गावर?
सरकारी दरानुसार खासगी रुग्णालय चालवणे आता डॉक्टरांना शक्य नाही. त्यामुळे आजच्या घडीला राज्यातील अडीच हजार मध्यम खासगी रुग्णालये बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचेही भोंडवे यांनी सांगितले. तेव्हा सर्वच रुग्णालये सरकारने आता चालवावीत, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. येत्या सात दिवसांत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर, राज्यभरातील 45 हजार आयएमए डॉक्टर काम बंद करतील, असा इशारा डॉ. भोंडवे यांनी दिला.
कोविड काळात इतक्या मोठ्या संख्येने खासगी डॉक्टर संपावर गेले तर आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडेल. त्यामुळे आता तरी या इशाऱ्यानंतर सरकार याकडे लक्ष देते का, हेच पाहणे महत्वाचे आहे.
