मुंबई- शहरात अनधिकृत फलक, पोस्टर्स लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फलक लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. गेल्या दहा महिन्यांत सार्वजनिक ठिकाणी लावलेले तब्बल २१ हजार ६९९ होर्डींग महापालिकेने कारवाई करत उतरवले आहेत. विशेष म्हणजे यात ६० टक्के होर्डिंग्ज हे राजकीय पक्षांचे आहेत. बेकायदा होर्डिंग प्रकरणी महापालिकेने भाजपच्या १४ आणि मनसेच्या एका कार्यकर्त्याकडून लाखोंचा दंड वसूल केला असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
मुंबईत अनधिकृतपणे होर्डिंग्ज लावण्यावर निर्बंध आहेत. असे असतानाही जागोजागी भले मोठे होर्डिंग्ज लावून मोकळ्या जागा व्यापल्या जात आहेत. राजकीय पुढाऱ्यांचे वाढदिवस, सभा, मोर्चे आदी कार्यक्रमांच्या जाहिरातींच्या होर्डिंग्जची यात भर पडते. बहुतांशी होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे नोंद होत असतात. या तक्रारीनंतर पालिकेकडून असे होर्डिंग्ज काढले जातात. तरीही नियम धाब्यावर बसवत भले मोठे होर्डिंग लटकवून शहर विद्रुप केले जात आहे. विशेष म्हणजे कारवाई करण्यात येणाऱ्या होर्डिंग्जमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांचीच सर्वाधिक होर्डिंग असतात. सोमवारी जानेवारी २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंतच्या कारवाईचा अहवाल परवाना विभागाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार २१ हजार ६९९ होर्डिंग मुंबई शहरासह उपनगरातून काढले आहेत. त्यात १३ हजार २२० राजकीय, ६ हजार १७२ धार्मिक आणि २ हजार ३०७ व्यावसायिक होर्डिंग्ज होते. याप्रकरणी भाजपच्या १४ आणि मनसेच्या एका कार्यकर्त्याकडून सुमारे ३ लाख रुपये दंड वसूल केला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
मुंबईत होर्डिंग्ज लावण्यावर बंदी असताना राजकिय पक्ष किंवा नेत्यांकडून विनापरवाना होर्डिंग्ज लावले जातात. सातत्याने लागणाऱ्या या होर्डिंग्जवर कारवाई करताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अडचणी येतात. बहुतांशवेळा दबाव टाकला जातो. दादरमधील शिवाजी पार्क येथे पालिकेने मनसेचे कंदील काढल्याप्रकरणी वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे मनसेचे संदीप देशपांडे यांना जेलची हवा खावी लागली. भाजपचे माजी नगरसेवक मुरजी पटेल यांना २०१८ मध्ये पालिकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी तब्बल २४ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता. २०१६ मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकावर अशाच प्रकारे कारवाई करण्यात आली होती.
