Illegal construction of Sai Hotel: सदानंद कदम आणि जयराम देशपांडेच्या अडचणी वाढणार; जामिनाची सुनावणी पुढे ढकलली

सदानंद कदम आणि जयराम देशपांडे दोन्हींचा जामिनासाठीचा अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली परंतु त्यांच्या जामिनाला सक्त वसुली संचलनालयाने विरोध केला. जामिनाला विरोध झाला असता न्यायालयाने आजची सुनावणी तहकूब केली. पुढील सुनावणी ही 17 मे रोजी केली जाणार आहे.

मुंबई : बहुचर्चित आणि कथित दापोली येथील साई हॉटेल बेकायदा बांधकाम आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सदानंद कदम आणि जयराम देशपांडे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रकरणात सक्तवसुली संचनालयाने म्हणजेच ईडीने सदानंद कदम आणि जयराम देशपांडे यांच्यावर या प्रकरणात आरोप केला होता.रिसॉर्टच्या कामासाठी बेकायदेशीर परवानगी दिल्याचा आरोप दोघांवर आहे. त्यानंतर दोघांकडून जामीनसाठी अर्ज करण्यात आला होता परंतु हा या अर्जावरील सुनावणी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने तहकूब केली.

ईडीचा जामीनसाठी विरोध : सदानंद कदम आणि जयराम देशपांडे दोन्हींचा जामिनासाठीचा अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली परंतु त्यांच्या जामिनाला सक्त वसुली संचलनालयाने विरोध केला. जामिनाला विरोध झाला असता न्यायालयाने आजची सुनावणी तहकूब केली. पुढील सुनावणी ही 17 मे रोजी केली जाणार आहे. सदानंद कदम यांनी अनिल परब यांचे जे दापोली येथील साई रिसॉर्ट बांधकाम केले. त्यामध्ये दोघांचा महत्वाचा सहभाग आहे आणि त्या संदर्भात नुकतेच आरोपपत्र सक्त वसुली संचलनालयाने दाखल केले आहे. तसेच जयराम देशपांडे जो की माजी जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होता. त्याच्यावरदेखील आरोप पत्र निश्चित करण्यात आले आहेत. दरम्यान दोन्ही आरोपींच्या वतीने जामिनासाठी आज अर्ज केला गेला होता. ईडीच्या वकिलांनी आज मात्र त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला.

या तारखेला होणार सुनावणी : ईडीच्या वकिलांनी काही काळ युक्तिवाद मांडला की "कदम आणि देशपांडे यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत, त्यामुळे त्यांना जामीन मिळू नये, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. दोघांवर आरोप पत्र निश्चित झाल्या नंतर दोन्हींनी त्वरीत जामिनासाठी सत्र न्यायालयामध्ये अर्ज केला. परंतु या संदर्भात न्यायालयीन कामकाज असल्यामुळे न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी 17 मे पर्यंत ही सुनावणी तहकूब करीत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता दोन्हींच्या जामीन अर्जावर 17 मे 2023 रोजी सुनावणी होईल.

दिलासा नाहीच : ज्या रीतीने अंमलबजावणी संचलनालयाने उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे आणि सदानंद कदम यांच्या जामीन देण्यास विरोध केलेला आहे. त्याअर्थी त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. आरोप पत्रामध्ये माजी मंत्री आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांचे आरोपी म्हणून नाव नोंदवले गेलेले नाही त्याच्यामुळे त्यांना सक्त वसुली संचालनालयाकडून दिलासा मिळालेला आहे. परंतु सदानंद कदम आणि जयराम देशपांडे यांना मात्र दिलासा मिळण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही.

हेही वाचा-