मुंबई Illegal Construction Issue: शासनाने 2011 मध्ये ज्या धोकादायक पूररेषा निश्चित केल्या. त्या पुण्याच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट केल्या नाहीत. परिणामी नदी पात्रातील धोकादायक क्षेत्रात इमारती बांधल्या गेल्या. हे जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. त्याबाबत सुनावणी झाली. न्यायालयाने निर्देश दिले की, शासनाने महापालिकेकडून विकास आराखडामध्ये पूररेषेबाबत बदल करून घेणे अपेक्षित आहे. महापालिकेने देखील सिंचन विभागाने सुचवलेली पूररेषा आपल्या विकास आराखड्यात नमूद करून नव्याने तो विकास आराखडा अंतिम करावा. (HC directives against illegal constructions)
पूररेषा निश्चित केली नाही : याचिकाकर्ते सारंग यादवडकर यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या पटलावर ही गंभीर बाब मांडली की, राज्यातील अनेक शहरांच्यामध्ये असलेल्या नद्यांच्या नदीपात्रात बेकायदेशीर बांधकाम झालेले आहे. ज्यामुळे शहर पाण्याच्या खाली डुबण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ पुण्याच्या नदीपात्रात बेकादेशीर बांधकाम झालेले आहेत. लोकांचा जीव जाईल; परंतु पुणे महापालिकेने पुरेरेषा निश्चित केली नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या विकासक आणि खासगी व्यक्तींना पळवाट मिळते.
नदीपात्रातील बांधकाम पाणी अडवते : याचिककर्ता यांच्या वतीने हा देखील मुद्दा त्यांनी पुढे नमूद केला आहे की, पुण्यात वार्षिक पाऊस प्रमाण 37 टक्के इतके आहे. शहरी भागात पुराचे प्रमाण वाढले. राज्यातील मोठ्या शहरात हे वाढले. विकासात नद्यांची प्रवाहाची रुंदी कमी केली जाते. ढगफुटीची वाढती शक्यता, हे देखील कारण आहे. ओढ्यांची रुंदी, नद्यांची रुंदी कमी केली जातेय आणि या सर्व बाबींसाठी मार्गदर्शक बाबी त्या अहवालामध्ये आहेत. मात्र त्याचे पालन होत नाही. खोटे नकाशे पुणे महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये आणले गेले. असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिलांनी मांडला.
