मुंबई Illegal Construction Issue: शासनाने 2011 मध्ये ज्या धोकादायक पूररेषा निश्चित केल्या. त्या पुण्याच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट केल्या नाहीत. परिणामी नदी पात्रातील धोकादायक क्षेत्रात इमारती बांधल्या गेल्या. हे जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. त्याबाबत सुनावणी झाली. न्यायालयाने निर्देश दिले की, शासनाने महापालिकेकडून विकास आराखडामध्ये पूररेषेबाबत बदल करून घेणे अपेक्षित आहे. महापालिकेने देखील सिंचन विभागाने सुचवलेली पूररेषा आपल्या विकास आराखड्यात नमूद करून नव्याने तो विकास आराखडा अंतिम करावा. (HC directives against illegal constructions)
पूररेषा निश्चित केली नाही : याचिकाकर्ते सारंग यादवडकर यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या पटलावर ही गंभीर बाब मांडली की, राज्यातील अनेक शहरांच्यामध्ये असलेल्या नद्यांच्या नदीपात्रात बेकायदेशीर बांधकाम झालेले आहे. ज्यामुळे शहर पाण्याच्या खाली डुबण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ पुण्याच्या नदीपात्रात बेकादेशीर बांधकाम झालेले आहेत. लोकांचा जीव जाईल; परंतु पुणे महापालिकेने पुरेरेषा निश्चित केली नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या विकासक आणि खासगी व्यक्तींना पळवाट मिळते.
नदीपात्रातील बांधकाम पाणी अडवते : याचिककर्ता यांच्या वतीने हा देखील मुद्दा त्यांनी पुढे नमूद केला आहे की, पुण्यात वार्षिक पाऊस प्रमाण 37 टक्के इतके आहे. शहरी भागात पुराचे प्रमाण वाढले. राज्यातील मोठ्या शहरात हे वाढले. विकासात नद्यांची प्रवाहाची रुंदी कमी केली जाते. ढगफुटीची वाढती शक्यता, हे देखील कारण आहे. ओढ्यांची रुंदी, नद्यांची रुंदी कमी केली जातेय आणि या सर्व बाबींसाठी मार्गदर्शक बाबी त्या अहवालामध्ये आहेत. मात्र त्याचे पालन होत नाही. खोटे नकाशे पुणे महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये आणले गेले. असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिलांनी मांडला.
शासनाची बाजू : शासनाच्या वकिलांनी बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, यासंदर्भात सिंचन विभागाने आपली पूररेषा 2011 मध्ये नियमानुसार निश्चित केलेली आहे. त्या संदर्भातील पूररेषा ही पुणे महानगर पालिकेच्या संबंधित विभागाकडे पाठवलेली आहे. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या सिंचन विभागाला निर्देश दिले की, सिंचन विभागाची पूररेषा पुणे महापालिकेने आपल्या विकास आराखड्यात करणे आणि त्याबद्दल त्याची देखरेख करणे तुमचे काम आहे. तसेच पुणे महापालिकेने आपल्या विकास आराखडा त्यामध्ये दुरुस्ती करून नव्याने पूररेषा नमूद करून 10 जानेवारी पर्यंत याबाबतचा प्रतिज्ञापत्र अहवाल सादर करावा.
'हे' आहे याचिकाकर्त्याचे मत: या संदर्भात याचिकाकर्ते सारंग यादवडकर म्हणाले, 2011 च्या सिंचन विभागाच्या पूररेषा या तंतोतंत अचूक आहेत; मात्र, पुणे महापालिकेच्या विकासा आराखड्यामध्ये नंतर शासनाच्या जलसंधारण विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्याने खोटे नकाशे आणि खोट्या पूररेषा घातल्या होत्या. त्यालाच आम्ही आव्हान दिलेले आहे. आज न्यायालयाने निर्देश दिला की, नदीपात्रात बेकायदेशीर बांधकाम चालणार नाही. तसेच याबाबत पुणे महापालिकेने नव्याने पूररेषा नकाशे नमूद करून अहवाल 10 जानेवारीपर्यंत सादर करावा.
हेही वाचा:
- शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक; विधानसभेच्या पायऱ्यांवर गळ्यात संत्र्यांच्या माळा घालून आंदोलन
- Assembly Winter Session 2023 : हिवाळी अधिवेशनाचं कामकाज स्थगित; गळ्यात संत्र्यांचा माळा घालून पायऱ्यांवर आंदोलन
- पतित पावन संघटनेकडून पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या बाहेर भजन करण्याचा इशारा; जाणून घ्या कारण?
