मुंबई : जातीय भेदभावातून खून झाला याबाबत जगभर नाचक्की होईल; यामुळेच आयआयटी प्रशासनाचा हा बकवास रिपोर्ट समोर आलेला आहे, अशा शब्दात राज्यसभेचे माजी खासदार तसेच कुलगुरू डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांनी आयआयटी मुंबई यांच्या अंतर्गत समितीच्या अहवालाचे वाभाडे काढले. राज्यसभेमध्ये देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय अत्याचार भेदभावापासून प्रतिबंध असावा याबाबतची त्यांनी मांडलेल्या विधेयकावर चर्चा होऊन कायदा होण्याची केली केंद्र सरकारकडे मागणी.
जातीय भेदभावमुळे आत्महत्या : दर्शन सोळंकी हा केमिकल इंजिनिअरिंगच्या प्रथम वर्षाला आयआयटी मुंबई या ठिकाणी शिकत होता. त्याला त्याची जात, तसेच प्रवर्ग विचारण्यात आला. काही विद्यार्थ्यांकडून त्याचा छळ झाला. तसेच त्याला त्याची रँक विचारण्यात आली होती. याबाबत त्याने आपल्या बहिणीकडे तसे बोलून दाखवले होते. मात्र, त्याला हा जातीय भेदभाव सहन न झाल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली. या पद्धतीचा आरोप त्याचे नातेवाईक, तसेच आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. आता उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये पुन्हा याबाबत चर्चा सुरू झाली. मात्र, या संदर्भात राज्यसभेचे माजी खासदार आणि माझी कुलगुरू असलेले डॉक्टर भालचंद्र मुंडेकर यांनी संसदेमध्ये या विषयाचे एक महत्त्वाचे विधेयक मांडले आहे. या संदर्भात त्यांनी तपशीलवार भूमिका विशद केली.
कायदा करण्याची मागणी : त्यांचे म्हणणे की रोहित वेमुला ह्या विद्यार्थ्यांची हत्या केली गेली. तेव्हा पासून ह्या प्रकारचा कायदा करावा अशी मागणी होती. त्यानंतर राज्यसभेत खाजगी विधेयक देखील मी मांडले. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप मंजूर केले नाही. केंद्र सरकार अजूनही ते विधेयक संसदेत चर्चा घडवून आणुन ते विधेयक मंजूर करू शकते. तसा कायदा करण्याची संधी ह्या केंद्र शासनाला आहे. मात्र, ते ह्या बाबत दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप देखील त्यांनी ही भूमिका मांडताना केला.
शंभर पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या : ते म्हणतात की," केवळ दलित किंवा अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांना केवळ त्यांच्या जाती किंवा उपजाती वरून उल्लेख केला हीन वागणूक केली तेवढ्यापुरता हे प्रकरण नाही. देशात 2014 ते 2022 प्रर्यंत उच्च शिक्षण संस्थेत शंभर पेक्षा अधिक जास्त अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात काय गुण कमी मिळाले, ते हुशार नव्हते, हे कारण नाही. ही बाब संसदेने समाजाने लक्षात घ्यावी." असे मत त्यांनी मांडले. ह्या अनुषंगाने खाजगी विधेयकात सर्व बाबी मांडलेल्या आहे की,"जरी अट्रोसिटी कायदा असला तरी उच्च शिक्षण संस्थेत अनेक विविध बाबी आहेत. ज्या त्यासाठी नवाच वेगळा कायदा असणे अत्यावश्यक आहे. म्हणूच त्यावर विचारपूर्वक विधेयक तयार केले आहे. सरकारने ते चर्चा करून मान्य करावे." असे मुगणेकर म्हणाले.
ते पुढे अधोरेखित करतात की : "विद्यार्थ्यांना व्हॅटसप चाटमधून उल्लेख करणे, त्याच्याकडे लक्ष न देणे, त्याला वाळीत टाकणे, त्याच्या गुणांना वाव न देणे, त्याच्या जर इंग्रजी बोलणे, लिहिणे यात काही मर्यादा असतील तर त्या दूर करण्यासाठी उपाय करणे हे होत नाही. मात्र, त्याला उल्लेख किंवा अनुउल्लेखाने बहिष्कार करणे ह्या बाबी अत्यंत घातक आहे. दर्शन मृत्यू पावण्या आधी 1 तास घरी फोन करून सांगतो की, त्याला जातीय भेदभाव सहन होत नाही. मग ह्या बाबी आयआयटीच्या चौकशीत दिसत नाही." असे निरिक्षण त्यांनी नोंदवले. "आपली जगातील प्रतिष्ठा शाबूत राहावी म्हणून जाती भेदाची घटना घडली नाही असा त्यांचा आयआयटीचा अहवाल आहे. त्याबाबत आम्ही त्यांना जाब विचारणार आहोंत. मात्र, केंद्र सरकारने हे विधेयक मान्य केले, तर देशातील पीडितंजातींना एक श्वास मिळेल; अन्यथा उद्या पालक आपल्या मुलांना मुलींना प्रतिष्ठित संस्थेत शिकायला पाठवणार नाहीत. हे केंद्र शासनाने लक्षात घ्यावे."ही बाब देखील त्यांनी मांडली.
हेही वाचा - Neelam Gore Ordered : औरंगजेबाचे उदात्तीकरण येणार अंगलट; तडीपारची कारवाई करा - सभापती नीलम गोऱ्हे यांचे आदेश
