ETV Bharat / state

अर्थसंकल्पात शेतकरी, कृषी क्षेत्राला न्याय न दिल्यास देशव्यापी आंदोलन उभे करणार - राजू शेट्टी

केंद्र सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला न्याय न दिल्यास बजेटनंतर शेतकरी संघटनांच्यावतीने देशव्यापी तीव्र आंदोलन उभे करणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पत्रकर परिषदेत सांगितले.

राजू शेट्टी, अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
राजू शेट्टी, अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
author img

By

Published : Jan 16, 2020, 7:42 PM IST

मुंबई - केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास सर्व शेतकरी संघटनांच्या वतीने देशव्यापी तीव्र आंदोलन उभे केले जाणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगितले. देशभरातील २६५ शेतकरी संघटनांच्या आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या कार्यकारी मंडळाची २ दिवसीय बैठक गुरुवारी मुंबईत पार पडली.

राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. येत्या काळात केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. याअनुषंगाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्व घटकांसोबत चर्चा करत आहेत. परंतु, त्यांना शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करावीशी वाटत नाही. जाणीवपूर्वक त्यांच्याकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. याचा निषेध करून येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला आणि देशातील शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास शेतकरी संघटनांच्या वतीने देशभर तीव्र आंदोलन उभे केले जाणार आहे, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

येत्या २६ तारखेला ब्राझीलचे पंतप्रधान देशात येणार आहेत. त्यावेळी त्यांच्यासोबत काही करार केले जाणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील १७ ते १८ राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याची भीती आहे. केंद्र सरकारचे देशातील साखरेचे दर स्थिर ठेवण्याचे धोरण ब्राझीलच्या गैरसोयीचे आहे. त्यांना आपली साखर निर्यात करता येत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर हा करार देशातील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारी ठरेल, अशी भीती सुद्धा शेट्टी यांनी व्यक्त केली. यासोबतच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा - स्टेपनी हा अजित पवारांना पुरस्कार वाटत असेल, नारायण राणेंचा टोला

यावेळी योगेंद्र यादव म्हणाले, देश अभूतपूर्व मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. शेती क्षेत्राचा वृद्धीदर सातत्याने १ ते २ टक्क्यापर्यंत घटला आहे. गेल्या ८ ते १० महिन्यात केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला दिलासा देणारा एकही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे केंद्राने येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करावे. तसेच देशातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे, अशी आमची मागणी आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही, यंदा दुष्काळ, महापूरात झालेल्या नुकसानीची मदत मिळालेली नाही, याकडेही त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले. यावेळी राजू शेट्टी यांच्यासह योगेंद्र यादव, कॉम्रेड अतुलकुमार अंजान, प्रतिभाताई शिंदे, कविता कुरगुंटी आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा - करीम लाला आणि इंदिरा गांधी यांची कधीही भेट झाली नाही - बलजीत परमार

मुंबई - केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास सर्व शेतकरी संघटनांच्या वतीने देशव्यापी तीव्र आंदोलन उभे केले जाणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगितले. देशभरातील २६५ शेतकरी संघटनांच्या आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या कार्यकारी मंडळाची २ दिवसीय बैठक गुरुवारी मुंबईत पार पडली.

राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. येत्या काळात केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. याअनुषंगाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्व घटकांसोबत चर्चा करत आहेत. परंतु, त्यांना शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करावीशी वाटत नाही. जाणीवपूर्वक त्यांच्याकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. याचा निषेध करून येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला आणि देशातील शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास शेतकरी संघटनांच्या वतीने देशभर तीव्र आंदोलन उभे केले जाणार आहे, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

येत्या २६ तारखेला ब्राझीलचे पंतप्रधान देशात येणार आहेत. त्यावेळी त्यांच्यासोबत काही करार केले जाणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील १७ ते १८ राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याची भीती आहे. केंद्र सरकारचे देशातील साखरेचे दर स्थिर ठेवण्याचे धोरण ब्राझीलच्या गैरसोयीचे आहे. त्यांना आपली साखर निर्यात करता येत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर हा करार देशातील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारी ठरेल, अशी भीती सुद्धा शेट्टी यांनी व्यक्त केली. यासोबतच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा - स्टेपनी हा अजित पवारांना पुरस्कार वाटत असेल, नारायण राणेंचा टोला

यावेळी योगेंद्र यादव म्हणाले, देश अभूतपूर्व मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. शेती क्षेत्राचा वृद्धीदर सातत्याने १ ते २ टक्क्यापर्यंत घटला आहे. गेल्या ८ ते १० महिन्यात केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला दिलासा देणारा एकही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे केंद्राने येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करावे. तसेच देशातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे, अशी आमची मागणी आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही, यंदा दुष्काळ, महापूरात झालेल्या नुकसानीची मदत मिळालेली नाही, याकडेही त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले. यावेळी राजू शेट्टी यांच्यासह योगेंद्र यादव, कॉम्रेड अतुलकुमार अंजान, प्रतिभाताई शिंदे, कविता कुरगुंटी आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा - करीम लाला आणि इंदिरा गांधी यांची कधीही भेट झाली नाही - बलजीत परमार

Intro:Body:
mh_mum_raju_shetty_reply_mumbai_7204684

बजेटनंतर देशभरात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे करणार- राजू शेट्टी

मुंबई: केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास सर्व शेतकरी संघटनांच्यावतीने देशव्यापी तीव्र आंदोलन उभे केले जाणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज सांगितले. येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

देशभरातील २६५ शेतकरी संघटनांच्या आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या कार्यकारी मंडळाची दोन दिवशीय बैठक शुक्रवारी मुंबईत पार पडली. यावेळी राजू शेट्टी यांच्यासह योगेंद्र यादव, कॉम्रेड अतुलकुमार अंजान, प्रतिभाताई शिंदे, कविता कुरगुंटी आदी उपस्थित होते.

यावेळी राजू शेट्टी पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. येत्याकाळात केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. याअनुषंगाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्व घटकांसोबत चर्चा करीत आहेत. पण त्यांना शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करावीशी वाटत नाही. जाणीवपूर्वक त्यांच्याकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. याचा निषेध करुन येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला आणि देशातील शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास शेतकरी संघटनांच्यावतीने देशभर तीव्र आंदोलन उभे केले जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच येत्या २६ तारखेला ब्राझीलचे पंतप्रधान देशात येणार आहेत. त्यावेळी त्यांच्यासोबत काही करार केले जाणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील १७ ते १८ राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याची भीती आहे. केंद्र सरकारचे देशातील साखरेचे दर स्थिर ठेवण्याचे धोरण ब्राझीलच्या गैरसोयीचे आहे, त्यांना  आपल्याला साखर निर्यात करता येत नाही. त्यापार्श्वभूमीवर हा करार देशातील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारी ठरले अशी भीती सुद्धा राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

योगेंद्र यादव म्हणाले, देश अभूतपूर्व मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. शेती क्षेत्राचा वृद्धीदर सातत्याने 1 ते 2 टक्के पर्यंत घटला आहे. गेल्या 8 ते 10 महिन्यात केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला दिलासा देणारा एकही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे केंद्राने येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला फोकस करावे तसेच देशातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे अशी आमची मागणी आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही, यंदा दुष्काळ, महापूरात झालेल्या नुकसानीची मदत मिळालेली नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. 


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.