मुंबई - एखाद्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात वा खासगी पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्री इमारतीत तुम्ही घर घेतले असेल आणि बिल्डरला जर संबधित सरकार यंत्रणेकडून प्रकल्पातून बाद करण्यात आले असेल तर चिंता करण्याची गरज नाही. कारण आता बिल्डर जरी बाद झाला असला तरीही त्या प्रकल्पात घर बुकींग केलेल्या ग्राहकाला त्याचा कोणताही फटका बसणार नाही. त्यांचा घरावरचा हक्क कायम राहणार असल्याचा, त्यांना कायद्याने संरक्षण मिळेल, असा महत्वपूर्ण निर्णय नुकताच महारेराने दिला आहे. हा निर्णय अशा ग्राहकांसाठी महत्वाचा आणि दिलासा देणारा मानला जात आहे.
घाटकोपर येथील गणेशवाडी एसआरए प्रकल्पात शिल्पा मोरे नावाच्या एका महिलेने विक्री इमारतीत घर खरेदी केले. त्यासाठी त्यांनी काही रक्कमही अशोक गुप्ता या बिल्डरला दिली. पण, बिल्डरने मोरे यांच्याशी कुठलाही करार केला नाही. घराची नोंदणी केली नाही. त्यामुळे तिने बिल्डरला याविषयी विचारले असता त्यांच्याकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे मोरे यांनी महारेराकडे धाव घेतली. त्यानुसार महारेराने बिल्डरला याविषयी विचारले असता त्याने आपल्याला या प्रकल्पातून एसआरएने काढून टाकल्याचे कळविले.
बिल्डरच्या या माहितीनंतर यावर सुनावणी झाली असता महारेराने या महिलेला मोठा दिलासा दिला आहे. जरी एसआरएने बिल्डरला प्रकल्पातून काढून टाकले असले तरी ग्राहकांचा ताबा कायम राहील, असा निर्णय दिला आहे. पुढे जो कुणी बिल्डर संबंधित प्रकल्प ताब्यात घेईल त्याच्याकडून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून घेत घर ताब्यात घेता येणार आहे. हा निर्णय मोरे यांच्यासारख्या अनेक ग्राहकांसाठी दिलासा ठरणार आहे. अगदी बिल्डर पळून गेला असेल, एखाद्या बिल्डरने प्रकल्प सोडला असेल तरी ग्राहकाचा घरावर हक्क कायम असणार आहे.
हेही वाचा - 'मंदिरांची टाळी उघडायला हवीत, पण राजकीय मनःशांतीसाठी नकोत'
