मुंबई: कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी सध्या अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक हे खरोखर गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. वैयक्तिक स्वातंत्र्य, आरोग्याचा अधिकार राज्यघटना मूलभूत अधिकार 21 अंतर्गत विचार पाहता, बेल हा नियम जेल हा अपवाद याचा न्यायालय विचार का करत नाही, अशी बाजू ज्येष्ठ वकील देसाई यांनी मांडली तर मुंबई उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. पुढील सुनावणी मंगळवारी निश्चित केली.
वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा नियम: अ‍ॅड. देसाई म्हणतात, बेल मिळणार नाही हे विधान विविध न्यायालयाने सातत्याने उपयोगात आणले. 1924 साली कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा दाखला देखील अ‍ॅड. देसाई यांनी दिला की, जामीन दिल्याचे उदाहरणे त्यांनी न्या. कर्णिक समोर मांडले. त्यामुळे नवाब मालिक जे आरोपी आहेत त्यांना जामीन मिळायला हवा. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा नियम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याबाबत गुरीचरण सिंग खटल्यात देखील भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेल दिला आहे. हे न्यायालयाने लक्षात घ्यावे. त्यामुळे आरोपी असलेले नवाब मालिक यांची स्थिती पाहता आणि ते चौकशीसाठी हजर राहू शकतात तर जामीन मिळणे त्यांचा हक्क आहे. पुन्हा राज्यघटना कलम 21 ची न्यायालयाने दखल घेत त्याच्या आधारे तर्कसंगत विचार करावा, अशी विनंती देखील अ‍ॅड. देसाई यांनी केली.
तर त्याचा गंभीरपणे विचार व्हावा: जोगिंदर सिंग निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने बेल कसा दिला आणि बेल हा नियम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जर दखल घेतली आहे. तर आपण देखील या प्रकारात विचार करायला हवा, अशी प्रार्थना देखील ज्येष्ठ वकील देसाई यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार यांच्यावर दाऊद इब्राहिमच्या संबंधित संपत्ती खरेदी करताना मनी लँडरिंग केल्याचा आरोप आहे. नवाब मलिक यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. मलिक यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देसाई यांनी म्हटले की, राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचवणारा गुन्हा असेल तर त्याचा गंभीरपणे विचार करावा लागतो. आरोपीला आरोग्य सेवा अत्यावश्यक असेल तर त्याला ती योग्य आरोग्य सेवा दिली जाईल. या बाबीचा विचार करता येईल. मात्र केव्हा जर आरोपीची तब्येत बिघडली तरच तसे होऊ शकते. न्यायालयाने काल रोजी असे विधान केले होते.
ट्रायल कोर्टात केसेस प्रलंबित: अ‍ॅड. देसाईकडून निरीक्षण नोंदविण्यात आले की, ट्रायल कोर्टात केसेस प्रलंबित राहतात. यामुळे महिनोंमहिने आरोपींना तुरुंगात ठेवले जाते. या कारणामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो. ही सर्वोच्च न्यायालयाची अनेक आदेशाची परंपरा आहे. अर्णब गोस्वामी केसबाबत जर जामीन मिळाला त्याबाबत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने देखील जामीन हा मूलभूत हक्क असल्याचे नमूद केल्याचे ही ताजे उदाहरण अ‍ॅड. देसाई यांनी दिले. न्यायालयाने आज आरोपी यांची पूर्ण बाजू ऐकून घेतली पुढील सुनावणी मंगळवारी आयोजित केलेली आहे.
हेही वाचा: Gautami Patil Programme : लावणी स्टार गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात राडा; पोलिसांनी प्रेक्षकांना चोपले
