मुंबई : वेणूगोपाल धूत यांचे वकील संदीप लड्डा यांनी असा युक्तिवाद केला की, ईडी आणि सीबीआय या तपास यंत्रणासमोर चौकशीला सांगितल्याप्रमाणे हजर राहिले होते. त्यामुळेच ईडीने त्यांना अटक केली नव्हती आणि ते सध्या या प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत. सीबीआयच्यावतीने करण्यात आलेली अटक ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे धूत यांना तत्काळ कारागृहातून सोडण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी युक्तीवादादरम्यान करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण : मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील इतर दोन आरोपी चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांना जामीन मंजूर केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाने यापूर्वी धूत यांचा बेकायदेशीर अटक केल्याचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी आता जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आयसीआयसीआय बँक लोन घोटाळ्या प्रकरणात व्हिडिओकॉन ग्रुपचे व्यवस्थापक वेणूगोपाल धूत यांना अटक करण्यात आली होती. ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत असे निरीक्षण नोंदवले की, सीबीआयने केलेली अटक ही कायदेशीर आहे.
काय आहे प्रकरण? आयसीआयसी बँक लोन घोटाळ्या प्रकरणात सीबीआयने आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर, दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन ग्रुपचे वेणूगोपाल धूत यांच्यासह न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेतील गुन्हेगारी कटाचे कलम तसेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यातील कलमे लावण्यात आली आहेत.
बेकायदा पद्धतीने कर्जमंजूरी भोवली : व्हिडिओकॉन ग्रुपला 2012 मध्ये आयसीआयसीआय बँकेकडून 3 हजार 250 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले होते. त्यानंतर या कंपनीचे व्यवस्थापक वेणूगोपाल धूत यांनी न्यूपॉवर कंपनीत कथिक कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. आरोपींनी इतरांसोबत गुन्हेगारी कट रचून खासगी कंपन्यांना कर्जे मंजूर केल्याचा आरोप आहे. यातून आरोपींनी आयसीआयसीआय बँकेची फसवणूक केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 2019 मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. न्यूपॉवर ही कंपनी दीपक कोचर यांनी स्थापन केली होती. कर्जाच्या या व्यवहारांतून कोचर दाम्पत्याला लाभ झाल्याचे सांगितले जाते. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेचे सीईओ व एमडी पद ऑक्टोबर 2018 मध्ये सोडले होते. चंदा कोचर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदा पद्धतीने व्हिडिओकॉन ग्रुपला कर्ज मंजूर केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे.
