मुंबई : वरिष्ठ आयएएस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरण (Rashmi Shukla Phone Tapping Case) चालवण्याकरिता परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर या संदर्भातील अहवाल (Home department report in reference) कुलाबा पोलिसांनी मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केला (report submitted to Metropolitan Court) आहे. या अहवालावर न्यायालय जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या पुढील सुनावणी दरम्यान निर्णय देणार आहे. हा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला, तर रश्मी शुक्ला यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप : शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत व राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या मोबाइलचे बेकायदेशीर फोन टॅपिंग केल्याचा शुक्ला यांच्यावर आरोप होता. खडसे यांच्या दोन मोबाइल क्रमांकाचे 21 जून ते 17 ऑगस्ट 2019 या कालावधीत बेकायदा अभिवेक्षण करण्यात आले, तर राऊत यांच्या एका मोबाइलचे दोन वेळा बेकायदा अभिवेक्षण करण्यात आले होते. 7 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर 2019 व 18 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर 2019 या दोन कालावधीत राऊत यांचा मोबाईल अभिवेक्षणासाठी राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडून ठेवण्यात आला होता, असा आरोप (Phone Tapping Case) होता.
आरोपपत्र : याप्रकरणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले. पण शुक्ला या सरकारी अधिकारी असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करताना नियमानुसार सरकारची परवानगी घेणे, आवश्यक असते. ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कुलाबा पोलिसांनी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली होती. पण ती परवागी नाकारण्यात आली. संबंधित अहवाल कुलाबा पोलिसांना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी तो महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाकडे सुपूर्त केला (Metropolitan Court) आहे.
