मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात एकूण ६० कारागृहे आहेत. त्यात ९ मध्यवर्ती, ३१ जिल्हा कारागृहे, १९ खुली कारागृहे व ०१ महिला खुले कारागृह यांचा समावेश आहे. या सर्व कारागृहांची एकूण अधिकृत कैदीक्षमता २४ हजार ७२२ इतकी आहे. जानेवारी २०२३ च्या अखेरपर्यंत या ६० कारागृहांत एकूण ४१ हजार ०७५ इतके कैदी आहेत. यामध्ये ३९ हजार ५०४ पुरुष कैदी, १ हजार ५५६ महिला कैदी तर १५ तृतीयपंथी कैद्यांचा समावेश आहे.
अधिकृत कैदीक्षमतेपेक्षा अधिक कैदी : राज्यातील कारागृहांत अधिकृत कैदीक्षमतेपेक्षा अधिक कैदी बंदिस्त आहे. मुंबई, ठाणे, येरवडा आणि नागपूर या मध्यवर्ती कारागृहांत अधिकृत कैदीक्षमतेपेक्षा अधिक कैदी बंदीस्त आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. या कैद्यांना मोफत कायदे व विधी सहायतेकरीता विविध स्वयंसेवी संस्था तसेच अझीम प्रेमजी ग्रुपमार्फत कायदेविषयक सहाय्य पुरविण्यात येते. एपीपीआय यांच्याशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार न्यायाधीन कैद्यांना मोफत कायदेविषयक मदत तसेच त्यांच्या जामीनासाठी रकमेची तरतूद करण्यात येते.
कैदी पुनर्विलोकन समितीची स्थापना : सन २०१६ ते डिसेंबर २०२२ अखेर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अशासकीय संस्था, टाटा ट्रस्ट यांचेमार्फत एकूण १ लाख २४ हजार २८० एवढ्या कैद्यांना कायदेविषयक मोफत सल्ला देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कारागृहात जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली कैदी पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती न्यायाधीन कैद्यांचा आढावा घेऊन ज्या कैद्यांची शिक्षा निम्मी भोगून झाली आहे, अशा बंद्यांना जामीनावर मुक्त करण्याची कार्यवाही करते.
कारागृहातील अतिगर्दीची समस्या : कारागृहातील कैद्यांना व्हीसीद्वारे नियमितपणे न्यायालयात उपस्थित करण्यात येते. त्यामुळे त्यायोगे कारागृहातील अतिगर्दीची समस्या कमी होण्यास मदत होते. जानेवारी २००५ ते डिसेंबर २०२२ अखेर व्हीसीद्वारे हजर करण्यात आलेल्या बंद्यांची संख्या १० लाख ६८ हजार ८९२ इतकी आहे. नारायणडोह (जि.अहमदनगर) येथील उपलब्ध जागेवर 500 तर पालघर येथे उपलब्ध जागेवर १५०० कैदीक्षमतेचे नवीन कारागृह महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादीत वरळी, मुंबई यांच्याकडून बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
३००० कैदी क्षमतेचे नवीन कारागृह : त्याचप्रमाणे येरवडा आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृहांच्या अस्तित्वातील जागेवर ३००० कैदी क्षमतेचे नवीन कारागृह बांधण्यासाठी नकाशे, आराखडे तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. वरळी, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. तसेच सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात सदर कामांसाठी निधीची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित असल्याची अधिक माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
कारागृह बांधण्यास जागा : हिंगोली, गोंदिया आणि भुसावळ या ठिकाणी कारागृह बांधण्यास जागा प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. वरळी, मुंबई यांच्याकडून नकाशे, आराखडे व अंदाजपत्रक प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच मौजे मंडाळे येथील सुधारात्मक सुविधा या प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या २.०२ हेक्टर जागेवर नवीन कारागृह बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.
अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद : येरवडा महिला खुले कारागृह, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह व येरवडा खुले कारागृह येथील बॅरॅक्सच्या बांधकामाकरीता सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित आहे. चंद्रपूर, यवतमाळ, सातारा, सोलापूर, नागपूर येथील कारागृहांत बरैक्सचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. मुंबई मध्यवर्ती कारागृह म्हणजेच आर्थर रोड कारागृहात अतिरिक्त सुरक्षा कक्ष, तर ठाणे येथे ६० कैदीक्षमता असलेल्या बॅरॅक्सचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे.
