मुंबई : सोळा वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीला एका तरुणाने पळवून नेले त्या दोघांना नंतर मूल झाले. मुलीला पळवुन नेणाऱ्या त्या नवऱ्यावर पोस्को कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणी त्या मुलीच्या नवऱ्याला अटक झाली. तोपर्यंत तिला त्याच्यापासून दिवस गेले होते, आणि हिला बाळ झाले. परंतु हा तुरुंगात राहिला काही काळानंतर तो सुटला. मात्र सुटल्यानंतर मुलाचा जो नैसर्गिक जन्मदाता आहे. त्याला ताबा द्यायला त्या बाळाच्या आईने नकार दिला. पण नंतर तिने त्या बाळाला सोडून दिले.
त्या बाळाला सोडून दिल्यानंतर कायद्यानुसार बालकल्याण समिती मुंबई यांच्याकडे त्या बाळाचे पालकत्व आले. आणि बालकल्याण समितीकडे त्या मुलाच्या जैविक पित्याने आपल्या मुलाचा ताबा आपल्याकडे द्यावा असा अर्ज केला. मात्र बालकल्याण समितीने पित्याचा अर्ज नाकारला होता. मात्र मुंबई विभागीय बालकल्याण समिती जी महिला बाल विकास महाराष्ट्र शासन यांच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. त्यांच्या सर्वोच्च समितीने त्या जन्मदात्या पित्याचा अर्ज नाकारला. आणि त्या बाळाचा ताबा बापाकडे देण्यास मनाई करणारा आदेश मंजूर केला.
त्यानंतर हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात पोहोचला. दोन दिवसांपुर्वी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी दोन दिवसात बालकाला बापाकडे द्या असा आदेश दिला होता. आणि आज त्याची पुढची सुनावणी घेतली. महिला बालकल्याण विभागाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आजच्या सुनावणीमध्ये महिला बालकल्याण समितीचा आदेश सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सादर केला.
तो आदेश वाचून न्यायालयाचा संताप झाला. हा बेकायदेशीर आदेश कोणी पारित केला? असा प्रश्न केला. त्याच्या उत्तरार्थ सरकारी वकिलांनी सांगितले की बालकल्याण समिती यांनी तो पारित केला. त्यावर खंडपीठाने प्रति प्रश्न केला, असा बेकायदेशीर आदेश बालकल्याण समिती मंजूर कसा करू शकते? सबब आम्ही हा आदेश रद्द करत आहोत. आणि त्या बालकाचा ताबा त्याच्या बापाकडे देण्याचे आदेश देत आहोत. या संदर्भात खंडपीठाने पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवली आहे आणि तोपर्यंत त्या आदेश मध्ये सुधारणा करा असे आदेश दिले आहेत.
