मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या संदर्भातील सुनावणी करताना म्हटले आहे की, लेसबियन जोडप्यांच्या संबंधावर त्या जोडप्यांपैकी एका पालकाने आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना संबंधित निरीक्षण नोंदवले.
तामिळनाडूतील एका लेसबियन जोडप्यापैकी एक मुलगी हरवल्याची तक्रार एकाच्या पालकाने पोलिसांकडे केली. तिला संरक्षण मिळाले पाहिजे; अशी मागणी देखील त्या तक्रारीमध्ये करण्यात आली होती. हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत गेला. आणि त्या संदर्भातील सुनावणी झाली.
सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांच्या वागण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये दुरुस्ती अत्यावश्यक झाली आहे .कारण पोलिसांनी अशा प्रकरणात काळजीपूर्वक प्रकरण हाताळणे अनिवार्य आहे. कारण राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे आणि त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी कायद्याने पोलिसांवर आहे. असे देखील आपल्या निरीक्षणात नमूद केले.
न्यायालयामध्ये वकील विजय हिरेमठ यांनी प्रश्न केले त्यावेळेला पोलिसांनी न्यायालयाला असे उत्तर दिले की मद्रास उच्च न्यायालयाचे जे काही आदेश आहेत ते त्यांना प्राप्त झालेले नाहीत. पोलिसांच्या या वर्तनानंतर वकिलांनी न्यायालयासमोर काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतरच खंडपीठाने महाराष्ट्रातील संपूर्ण पोलीस दलाचे प्रबोधन संवेदनीकरण आवश्यक आहे. तसेच त्यांच्या संदर्भातल्या वर्तणुकीच्या नियमात देखील बदल होणे जरुरी आहे. हे नमूद केले
राज्य पोलीस दलातील संपूर्ण पोलिसांचे प्रबोधन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वच विभागांना पक्षकार म्हणून जोडावे लागेल. महाराष्ट्र पोलिसांचे नियम अभ्यासून त्यात सुधारणा आवश्यक आहेत. तसेच या याचिकेची हाताळणी करणारे वकील विजय हिरेमठ यांना न्यायालयाने हे देखील निर्देश दिले की मद्रास उच्च न्यायालयाचे नियम आणि महाराष्ट्र पोलिसांचे नियम अवलोकन करा. त्यानंतर त्याचे सबमिशन खंडपीठाकडे करा आणि महाराष्ट्र राज्यात पोलिसांच्या वर्तणुकीच्या नियमांमध्ये आणि अंमलबजावणी मध्ये काय प्रभावी सुधार आवश्यक आहे ते देखील सादर करा. या याचिकेची पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
हेही वाचा :
- Kharghar Heatstroke Death Case : खारघर उष्माघात मृत्यू प्रकरण; मुंबई HC ने याचिका काढली निकाली
- Dussehra melava Enquiry Petition : शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यासाठी 10 कोटी आले कुठून? उत्तरासाठी सरकारला हवा वेळ
- Mumbai High Court News: मशिदीत नमाज करण्यापासून जनतेला रोखता येत नाही, जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द
