मुंबई - कोरोना काळामध्ये ( Corona ) लस घेतलेल्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यात ( Differences in vaccination ) आल्याच्या आरोपात करत मुलुंड महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, माजी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त सुरेश काकाणी ( Suresh Kakani ) त्यांच्या विरोधात समन्स जारी केले होते. या विरोधात सुरेश काकाणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ( High Court ) धाव घेतली होती. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सुरेश काकाणी यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला आहे. प्रतिवादींना नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे.
प्रतिवादींना नोटीस जारी - कोरोना लसीकरण सक्तीचं करत लोकांचा जीव धोक्यात घातल्याचा आरोप, सामाजिक कार्यकर्ता अंबर कोईरी यांनी तक्रारद्वारा मुलुंड दंडाधिकार्‍यांनी सुरू केलेल्या फौजदारी कार्यवाहीला चार आठवड्यांची स्थगिती उच्च न्यायालयाकडून आज देण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणातील मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, माजी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी होणार घेण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयान प्रतिवादींना नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे.
नागरिकांमध्ये भेदभावाचा आरोप - संपूर्ण जगभरात कोरोनाने थैमान घातले होते. या महामारी मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने लसीकरण सुरू केले त्यावेळी लस घेतलेले आणि लस घेतलेले असे नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यात आला असल्याचा आरोप याची का करते यांनी केला होता या प्रकरणाची दखल घेत मुलुंड महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल आणि माजी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्या विरोधात समन्स जारी केले आहे. या तिन्ही प्रतिवादींनी 11 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.
मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन - मुलभूत हक्क, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला तक्रारीत देण्यात आला असून त्यानुसार लस घेतलेल्या, लस न घेतलेल्या नागरिकांत फरक करता येणार नाही. लस घेऊनही पुन्हा करोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. किंबहुना हेच नागरिक मोठ्या प्रमाणात करोनाचा प्रसार करू शकतात असा दावा तक्रारदाराने केला आहे. लसीकरणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून नागरिकांमध्ये भेदभाव करून त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे तक्रादाराचे म्हणणे आहे.
काय आहे याचीका - नागरिकांना लस देताना करण्यात आलेल्या मतभेद केल्या विरोधात तक्रार नागरिक चळवळ गटाचे सदस्य अंबर कोईरी यांनी कारवाई करिता तक्रार केली होती. लसनिर्मिती कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या हेतूने तिन्ही प्रतिवादींनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले. तसेच लसीकरण सक्ती केली. अशी तक्रार नागरिक चळवळ गटाचे सदस्य अंबर कोईरी यांनी केली होती. तसेच कुंटे, चहल काकाणी यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने कुंटे, चहल आणि काकाणी यांना समन्स बजावले. या प्रकरणाची सुनावणी 11 जानेवारी रोजी ठेवली आहे. यावेळी या तिघांनी व्यक्तिश किंवा आपला प्रतिनिधी हजर करायचा आहे.
