मुंबई - पुण्यातील रॅपिडो कंपनीला उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. आपली बाईक टॅक्सीची सेवा वाचवण्यास आलेल्या कंपनीला त्यांच्या सरसकट सर्व सेवा महाराष्ट्रात तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिले आहेत. बाईक टॅक्सीसोबत कपंनीची रिक्षा, डिलिव्हरी या सेवाही विनापरवाना असल्याचं निर्दशनास आल्यानं उच्च न्यायालयान हे निर्देश जारी केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर कंपीनीनं 20 जानेवारीपर्यंत राज्यभरातील सर्व सेवा बंद करण्याचं कबूल केलं आहे. पुढील सुनावणी पुन्हा शुक्रवारी होणार आहे.
बाईक टॅक्सी सेवा बंद - पुण्यातील रॅपिडो मोबाईल ॲपच्या निमित्तानं बाईक टॅक्सीचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे उपस्थित झाला आहे. पुण्यात ही सेवा पुरवणा-या कंपनीला ही सेवा बंद करण्याकरता प्रशासनानं नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. देशभरात आमचे 10 लाखांहून अधिक ग्राहक आहेत. या सर्वांना आम्ही वाहतुकीशी संबंधित विविध सेवा पुरवतो. आम्ही बाईक टॅक्सीच्या परवान्याकरता रितसर अर्जही केलेला आहे, अशी माहिती कंपनीच्यावतीनं देण्यात आली.
सेवा तात्काळ बंद - न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य सरकारनं हायकोर्टात माहिती दिली की, बाईक टॅक्सी बाबत एक स्वतंत्र समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती येत्या तीन महिन्यांत हवाल सादर करेल. मात्र तोपर्यंत ही सेवा तात्काळ बंद करण्याची राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती.
विनापरवाना बाईक टॅक्सी चालविण्यासाठी परवानगी नाही - हायकोर्टानं गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची भूमिका कोर्टापुढे मांडली. विनापरवाना बाईक टॅक्सी चालविण्यासाठी आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. कारण अद्याप यासाठी कोणतंही धोरण किंवा नियमावली तयार केलेली नाही असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस - सध्या केवळ या एकाच कंपनीला याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. असंदेखील सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितल. मात्र राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केलेलं आहे. बाईक टॅक्सीचालकांना अशाप्रकारे अधांतरी ठेवता येणार नाही. राज्य सरकार केवळ धोरण तयार नाही या मुद्द्यावर परवानगी नाकारु शकत नाही.
राज्य सरकारला यामध्ये अडचणी असतील पण तात्पुरता का होईना पण तुम्हाला काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल. राज्यातील प्रत्येक शहर, जिल्ह्यात यासाठी नियम भिन्न असतील. पण त्यासाठी सरकारनं कुठूनतरी सुरुवात करायला हवी असं मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.
