मुंबई : मेळघाट तसेच राज्यातील इतर ( High court Directs State Government ) आदिवासी भागातील कुपोषित बालकांच्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी पार ( Not Working in Melghat and Other Tribal Malnourished Areas ) पडली. त्यावेळी कोर्टाने असे म्हटले की आदिवासी भागात कायमस्वरुपी डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांवर भर देण्यात ( Government to Take Strict Action Against Doctors ) द्यावी तसेच या भागात काम करण्यास नकार देणाऱ्या डॉक्टरांवर राज्य सरकारने कडक कारवाई करावी असे निर्देश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आज दिले आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, आदिवासी भागात बालरोगतज्ञ आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञांसह अन्य तज्ज्ञ डॉक्टरांनी नियुक्त्यांनुसार सेवेत रुजू होण्यावरही भर देऊन या डॉक्टरांनी किमान आठवड्यातून काही दिवस तरी त्या भागात भेट द्यावी असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत असून त्याबाबत डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सरकारने ग्रामीण किंवा आदिवासी भागात डॉक्टरांना काम करणे बंधनकारक केले असले तरीही अनेक डॉक्टर तज्ज्ञांनी आदिवासी भागात जाण्यास नकार दिला आहे हमीपत्रावर स्वाक्षरी घेऊनही आणि हमीच्या रकमेत एक कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली तरीही डॉक्टरांनी कामावर रुजू होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि कामावर रुजू होण्यास नकार देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करत असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी खंडपीठाला दिली.
सरकारकडून आणि एमपीएससीमार्फत तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र नियुक्त्या होऊनही डॉक्टर कामावर रुजू होत नाहीत हा मुद्दा आहे. सरकारची धोरणे हितकारक असली तरी मूळ समस्या धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या संबंधित आहे अषेस खंडपीठाने नमूद केले आहे. दुसरीकडे सरकारकडून सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांसाठी काय पावले उचलण्यात आली? त्यासाठी कृती आराखडा आहे का? तेथे डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे का? निदान काही लोकांसाठी डॉक्टर उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्यासाठी कृती आवश्यक आहे. नियुक्त डॉक्टरांना रुजू करून घेण्यासाठी सरकारने कोणती कडक कारवाई केली? असे सवाल उपस्थित करून तुम्ही करत असलेल्या उपाययोजनांच्या पुढे जाऊन विचार करा तरच मूळ हेतू साध्या होईल असे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
2022 मध्ये राज्यातील आदिवासी भागात कुपोषणामुळे सुमारे 10 हजार मृत्यूची नोंद झाली असून एकट्या नंदूरबारमध्ये जवळजवळ 515 मृत्यूंची नोंद झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच ग्रामीण आदिवासी भागात न्यायालयाच्या अनेक आदेशांनंतरही डॉक्टर येत नाहीत आदिवासी भागात एकही स्त्रीरोगतज्ज्ञ किंवा रेडिओलॉजिस्ट नाहीत. आदिवासींना डॉक्टरांची गरज नाही का? अशी खंत याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी बोलून दाखवली.
