मुंबई : न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे असे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने याबाबत धोरणात वेळीच आवश्यक ती सुधारणा करावी असे आदेश दिले. तसेच अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्याकडून घेतलेले संपूर्ण शुल्क परत करण्याचेही निर्देश राज्य सरकारला दिले. अनुसूचित जातीतील याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने 2016 ते 2017 या शैक्षणिक वर्षात अभिमत कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला होता. मात्र अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप न मिळाल्याने यश प्रमोद गलींडे या विद्यार्थ्याच्या वतीने वकील विजया इंगुले आणि वकील सिद्धार्थ इंगुले यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे.
विद्यार्थ्याला मोठा दिलासा दिला : न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने या संदर्भात 2015 मध्ये दिलेल्या निर्णयावर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यावेळी उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये दिलेला आदेश तसेच त्यानंतर चार वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालावर शिक्कामोर्तब केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याला मोठा दिलासा दिला. साडेचार वर्षांत एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमासाठी घेतलेली संपूर्ण फी याचिकाकर्त्या यश गलींडेला 6 फेब्रुवारीपर्यंत परत द्या असे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
स्कॉलरशिप न मिळाल्याने याचिका : अनुसूचित जातीतील याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने (2016-17) या शैक्षणिक वर्षात अभिमत कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला होता. मात्र, अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक-आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप न मिळाल्याने यश प्रमोद गलींडे या विद्यार्थ्याच्या वतीने विजया इंगुले आणि सिद्धार्थ इंगुले यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे.
संपूर्ण फी याचिकाकर्त्या परत द्या : यावेळी उच्च न्यायालयाने (2015)मध्ये दिलेला आदेश तसेच त्यानंतर चार वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालावर शिक्कामोर्तब केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याला मोठा दिलासा दिला. साडेचार वर्षांत एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमासाठी घेतलेली संपूर्ण फी याचिकाकर्त्या यश गलींडेला (6 फेब्रुवारी)पर्यंत परत द्या, असे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
