मुंबई : नवी मुंबईतील शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक मनोहर मढवी (Former corporator Manohar Madhvi) तसेच कल्याण जिल्हाप्रमुख विजय साळवी (Kalyan district chief Vijay Salvi) यांच्या विरोधात सप्टेंबर महिन्यात तडीपारीचा आदेश काढण्यात आला होता. त्या विरोधात नवी मुंबई येथे शिवसेनेच्या नेत्यांनी पोलिसांविरोधात आणि राज्य सरकार विरोधात काढलेल्या मोर्चानंतर शिवसेनेचे अरविंद सावंत तथा आमदार भास्कर जाधव यांच्यासह अनेक नेत्यांविरोधात एफआयआर (FIR Against Arvind Sawant and MLA Bhaskar Jadhav) दाखल करण्यात आले होते. ही एफआयआर रद्द करण्यात यावी याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (petition to quash FIR) दाखल करण्यात आली होती या याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी होणार आहे. Latest news from Mumbai, Mumbai Crime,
15 डिसेंबर पर्यंत उत्तर द्या : या याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. सरकारी वकील जे पी याज्ञिक यांना निर्देश देताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि आरएन लड्ढा यांच्या खंडपीठाने विचारले की कारवाईच्या एकाच कारणासाठी दोन एफआयआर कसे असू शकतात? 15 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने त्यांनी नवी मुंबईतील आंदोलनासंदर्भात त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या दोन एफआयआरपैकी एक रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सेनेच्या नेत्यांची याचिका सुनावणीसाठी आली असता त्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले वकील शुभम कहाते म्हणाले की नवी मुंबईतील नेत्यांनी केलेला निषेध बेकायदेशीर नाही दाखल करण्यात आलेले एफआयआर निराधार आहेत ते रद्द करणे आवश्यक आहे.
एफआयआरची सामग्री जाहिरात-शब्दश : 17 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणातील एक आरोपी असलेले उद्धव सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल मोरे यांनी 19 ऑक्टोबर रोजी सत्ताधारी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी सीबीडी बेलापूर पोलिस ठाण्यात परवानगी मागितली. परवानगी नाकारण्यात आली असली तरी जवळपास 600-700 लोक आंदोलनासाठी जमले होते. कहाते यांच्या म्हणण्यानुसार नवी मुंबई पोलिसांनी सीबीडी बेलापूर पोलिस स्टेशन आणि एनआरआय सागरी पोलिस स्टेशनमध्ये दोन एफआयआर दाखल केले आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की दोन्ही एफआयआरची सामग्री जाहिरात-शब्दश आहे आणि काही तासांच्या अल्प कालावधीत एकाच दिवशी स्वतंत्र पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली आहे.
सूडबुद्धीने शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप : शिवसेनेचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव या शिवसेना नेत्यांच्या वतीने अॅड. शुभम काहिटे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. सप्टेंबर महिन्यात शिवसेनेचे माजी नगरसेवक मनोहर मढवी तसेच कल्याण जिल्हाप्रमुख विजय साळवी यांच्या तडीपारीचा आदेश काढण्यात आला. जे शिवसेना नेते पदाधिकारी शिंदे गटामध्ये गेले नाहीत त्यांच्याविरुद्ध नाहक तडीपारीचा आदेश काढून त्रास देण्यात आला. तसेच राजकीय सूडबुद्धीने शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेने गेल्या महिन्यात नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयावर धडक मोर्चा काढला होता. त्या मोर्चाप्रकरणी शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध सीबीडी- बेलापूर पोलीस ठाणे आणि एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्यात दोन वेगवेगळे एफआयआर दाखल केले गेले. एकाच घटनेचे दोन एफआयआर नोंदवणे यावरून पोलीस यंत्रणेवरील सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय दबाव दिसून येत आहे. पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे पक्षपाती वागत आहे असा दावा रिट याचिकेत केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
राज्यातील सत्तासंघर्षादरम्यान शिंदे गटासोबत ठाणे, नवी मुंबईतील जे शिवसेना नेते - पदाधिकारी गेले नाहीत त्यांना नाहक त्रास देण्यासाठी तडीपारीच्या नोटिसा काढण्यात आल्या, त्यांच्याविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल केले गेले. या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी शिवसेनेने गेल्या महिन्यात 19 ऑक्टोबरला नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयावर शांततेच्या मार्गाने धडक मोर्चा काढला. याप्रकरणी पोलिसांनी शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. त्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
