Interim Relief To Darekar: प्रवीण दरेकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर23 मार्चला सुनावणी, अंतरिम दिलासा कायम

विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Leader of Opposition Praveen Darekar) यांच्या विरोधात मुंबई बँक फसवणूक प्रकरणी (Mumbai Bank fraud case) गुन्हा दाखल आहे. दरेकरांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली, त्यावेळी त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. आता ही सुनावणी आता 23 मार्च रोजी (Hearing on Praveen Darekar's pre-arrest bail application on March 23) होणार आहे. तोपर्यंत दरेकरांना अंतरिम दिलासा कायम (interim relief maintained) राहणार आहे.

मुंबई: मुंबई सत्र न्यायालयाने गेल्या सुनावणी दरम्यान प्रवीण दरेकर यांना सोमवारपर्यंत म्हणजे आजपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी न्यायालयाने दरेकर यांना तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्याची मुभा दिल्यावर दरेकरानी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. दरेकर यांच्याविरोधात मुंबै बँक, ठेवीदार आणि सहकार विभागाची मजूर असल्याचे भासवून फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याच गुन्ह्यासंदर्भात दरेकरांंनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दरेकर यांना दिलासा देत त्यांना सोमवारपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश दिले होते. आताही आदेश 23 मार्च पर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहेत.
दरेकर गेली 20 वर्षे मजूर या प्रवर्गातून मुंबै बँकेवर निवडून येत होते. मात्र दरेकर हे मजूर नाहीत अशी तक्रार आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर विभागीय सहनिबंधकांनी दरेकर यांच्यावर नोटीस बजावली होती. त्यांना आपण मजूर कसे आहात हे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. मात्र दरेकर यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत. अखेर 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविले. त्यानंतर आप पक्षाच्या धनंजय शिंदे यांनी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकर यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.

प्रदीप घरत

विशेष सरकारी वकील म्हणून प्रदीप घरात यांची नियुक्ती
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात मुंबई बँक फसवणूक प्रकरणात राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील म्हणून प्रदीप घरात यांची नियुक्ती केली आहे. आज मुंबई सत्र न्यायालयात प्रवीण दरेकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी दरम्यान प्रदीप घरात यांनी वकील पत्र सादर केले आहे. आज राज्य सरकारकडून या प्रकरणात लेखी उत्तर सादर करण्यात आले असून युक्तिवादात करिता वेळ मागितल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला 23 मार्च पर्यंत वेळ दिला आहे.

मोठमोठ्या खटल्यात सहभाग
प्रदीप घरात यांनी यापूर्वी देखील राज्य सरकारकडून अनेक प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून भूमिका बजावलेली आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुलगा नितेश राणे यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीदरम्यान संतोष परब हल्ल्याप्रकरणी अटक केली त्यावेळी प्रदीप घरात यांनी राज्य सरकारकडून खटला लढला होता.अभिनेता सलमान खानच्या हिट अँड रन प्रकरण, पत्रकार जे डे हत्याकांडातील आरोपी छोटा राजनला परदेशातून आणुन खटला चालवण्यात सरकारच्या वतीने त्यांनी बाजू मांडली होती.

अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाच्यावेळी बिद्रे आणि गोरे कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या खटल्याला गती देण्याची विनंती केली होती. हा खटला जलद गतीने चालवावा अशी मागणी कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात केली. त्यानंतर प्रकरणाचा खटला एका वर्षात निकाली काढावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांड प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी आणि आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून प्रदीप घरात यांची महाराष्ट्र शासनाने नियुक्ती केली होती.

हेही वाचा: Malik has no bail: 4 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी, नवाब मलिकांचा जेलमधील मुक्काम वाढला,