मुंबई - कर्नाटकच्या बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला असून बुधवारी सकाळी साडेदहा वाजता अंतिम निकाल सुनवण्यात येणार आहे. तोपर्यंत हे आमदार मुंबईतच वास्तव्यास असणार आहेत. त्यामुळे आणखी 1 ते 2 दिवस मुंबई पोलिसांना या आमदारांना सुरक्षा द्यावी लागणार आहे.
गुरुवारी काँग्रेस आणि जेडीएसला बहुमत सिद्ध करायचे आहे. जर त्यांनी बहुमत सिद्ध केले नाही, तर त्यांचे सरकार पडू शकते, याचा थेट फायदा भाजपला होऊ शकतो.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी आमदार विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष पक्षांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर म्हणणे मांडले. यामध्ये बंडखोर आमदारांचे वकील मुकुल रोहगती यांनी न्यायालयाला, राजीनामा देणे हा आमदारांचा हक्क आहे. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा मंजूर केला पाहिजे. तसेच जोपर्यंत राजीनामा मंजूर होत नाही, तोपर्यंत त्यांना विधानसभेत येण्यास सूट असावी, असे सांगितले.
यावेळी प्रत्युत्तर देताना विधानसभा अध्यक्षांचे वकील मनु सिंघवी यांनी राजीनामा हा योग्य आहे, की अयोग्य हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार हा विधानसभा अध्यक्ष यांचा आहे. सर्वोच्च न्यायलाय या प्रकरणात दखल घेऊ शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
