ठाणे : भिवंडी न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे भिवंडीतील पदाधीकारी राजेश कुंटे यांनी कॉंग्रेसचे नेते तथा खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा केला. त्या मानहानी बाबतच्या दाव्याची (आज) शनिवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान फिर्यादी राजेश कुंटे तर्फे अ‍ॅड. नंदू फडके यांनी बाजू मांडली. तर खासदार राहुल गांधी यांची बाजू अ‍ॅड. नारायण अय्यर यांनी मांडली आहे. राहुल गांधी यांचे वकील नारायण अय्यर यांनी सांगितले की, खासदार राहुल गांधी दिल्लीचे रहिवासी असून लोकसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या अनुपस्थितीत वकील त्यांचे प्रतिनिधित्व करतील.
सूट देण्याच्या मुद्यावर आक्षेप : या आधारावर कायमस्वरूपी सूट मिळावी म्हणून आज न्यायालयात युक्तिवाद झाला. मात्र याचिकाकर्ता कुंटे यांच्या वकिलांनी राहुल गांधी यांना कायमस्वरूपी सूट देण्याच्या मुद्यावर आक्षेप घेतला. आता खासदार राहुल गांधी यांनी मागितलेल्या सुनावणीसाठी हजर राहण्यापासून कायमस्वरूपी सूट देण्याच्या मुद्द्यावर ४ मार्च २०२३ रोजी युक्तिवाद केला जाईल, असे राहुल गांधी यांचे वकील नारायण अय्यर यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण : भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे येथील मैदानावर झालेल्या २०१४ साली लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारसभेत राहूल गांधी यांनी महात्मा गांधींजींची हत्या आरएसएसनेच घडवून आणली, असे वक्तव्य केल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी आरएसएसचे शहर जिल्हा कार्यवाह राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिके विरोधात राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेवून सदरच्या याचिकेची सुनावणी दिल्ली न्यायालयांत करण्याची विनंती केली होती.
समन्स ट्रायल प्रमाणे चालविणयास मान्यता : त्यावेळी राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रासोबत भाषणातील उतारा दाखल केला होता. तो उतारा भिवंडी कोर्टात पुरावा म्हणून दाखल करून घ्यावा, असा अर्ज याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयाकडे केला होता. परंतू १२ जून २०१८ रोजी भिवंडी न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राहूल गांधी यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले होते. तसेच राहुल गांधी यांच्या वकीलांनी ही याचिका समन्स ट्रायल प्रमाणे चालविण्याची मागणी केली. तसेच उच्च न्यायालयातील कागदपत्रे भिवंडी न्यायालयांत दाखल करून घेण्यास न्यायालयास विरोध दर्शविला होता. त्यावेळी ही याचिका समन्स ट्रायल प्रमाणे चालविणयास न्यायालयाने मान्यता दिली होती.
